
पोखरा: कास्की जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेसहितका व्यक्तिहरूलाई सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गर्ने तयारी थालेको छ।



जिल्ला न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले लामिछाने, पूर्व डिआईजी छविलाल जोशीलगायत सात जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले आदेशमा कानूनी त्रुटि रहेको भन्दै पुनरावलोकनका लागि पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारी वकिलको कार्यालयले थुनछेक बहस नसकिँदै लामिछाने छुट्ने प्रचार, आदेशभन्दा अघि विजय र्यालीको तयारी, र धरौटी रकम बिगोभन्दा निकै कम तोकिनुजस्ता विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिने जनाएको छ।
सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेसहितका आरोपीहरूविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध, र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा दायर गरिएका थिए। सरकारी वकिलले ३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ ठगी र २७ करोड ८९ लाख सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप प्रमाणित हुने आधार रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
यसैबीच, उच्च अदालतमा हुने पुनरावेदनको नतिजाले सहकारी क्षेत्रको अनुशासन र न्यायिक प्रक्रियाप्रति आमनागरिकको विश्वासलाई ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ।