
पोखरा – कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा भवन निर्माण मापदण्ड उल्लंघन गम्भीर समस्या बनेको छ। महानगरको तथ्यांकअनुसार, हालसम्म ५ हजारभन्दा बढी भवन मापदण्ड विपरीत निर्माण भएका छन्। तीमध्ये १९ वटा भवन १० तलाका छन्।



मापदण्ड उल्लंघनको समस्या
२०७९ सालसम्म साढे दुई तलाभन्दा माथि भवन निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था थियो। तर, नक्सा पास गरेभन्दा धेरै तलाका भवन निर्माण गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ। एक तलाको नक्सा पास गरेर ५ देखि १० तलासम्म भवन बनाउने प्रवृत्तिले अवैध भवनको संख्या बढाएको हो।
अवैध भवनका कारण उत्पन्न चुनौती
पोखरामा अवैध संरचनाले भूकम्पीय जोखिम थपेको छ। पोखरा भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र भएकाले कमजोर संरचनाले ठूलो जनधनको क्षति निम्त्याउने चेतावनी प्राविधिकहरूले दिएका छन्।
अभिलेखिकरण प्रक्रिया समस्याग्रस्त
महानगरले २०८० मा भवन नियमित तथा अभिलेखिकरण कार्यविधि लागू गरेको छ। यो कार्यविधिअन्तर्गत अवैध भवनलाई वैध बनाउन भवनधनीले हालको राजस्व दरको तीन गुणा रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, उच्च जरिवाना दरका कारण धेरै भवनधनी अभिलेखिकरण प्रक्रियामा सहभागी हुन अनिच्छुक देखिएका छन्।
अभिलेखिकरणको प्रगति
पौष मसान्तसम्म १४ सय भवनधनीले अभिलेखिकरणका लागि निवेदन दिएका छन्। तर, हालसम्म कुनै पनि भवनको प्रक्रिया पूरा भएको छैन। पाँच तलासम्मका भवन नियमित गर्न सकिने व्यवस्था छ, जबकि पाँच तलाभन्दा माथिका संरचनालाई प्राविधिक प्रतिवेदन र प्रतिबद्धताको आधारमा मात्र वैधता दिने योजना छ।
पर्यटकीय क्षेत्रको समस्या
अवैध संरचनामध्ये धेरैजसो पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइडमा छन्। पर्यटन व्यवसायीहरूले अभिलेखिकरणका लागि तोकिएको राजस्व दर घटाउन माग गरेका छन्। होटल संघ पोखराले राजस्व दर घटाइए मात्रै व्यवसायीहरू प्रक्रियामा सहभागी हुने दावी गरेको छ।
अवैध भवन र राजस्व गुम्ने खतरा
अवैध संरचना वैध नबन्दा स्थानीय सरकारले करोडौं राजस्व गुमाइरहेको छ। अभिलेखिकरण प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहकार्य नहुँदा समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
नयाँ कदमहरू
महानगरले नयाँ भवन निर्माणका लागि माटो परीक्षणलगायतका प्राविधिक मापदण्ड अनिवार्य गरेको छ। यसले भविष्यमा अवैध संरचनाको निर्माण रोक्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निष्कर्ष
भवन मापदण्ड उल्लंघन र अवैध संरचनाको समस्या तत्काल समाधान नगरे पोखरामा भूकम्पीय जोखिम बढ्दै जानेछ। स्थानीय सरकारले अभिलेखिकरण प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै राजस्व दरमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठ्दैछ। साथै, मापदण्ड उल्लंघन रोक्न कडाइका साथ निगरानी गरिनु अपरिहार्य देखिन्छ।