काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानुन सुधारको आवश्यकता भए पनि कुनै दललाई फुटाउने वा मिलाउने काम आफ्नो जिम्मेवारी नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई बालुवाटारमा बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा उहाँले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रयासप्रति भएको झुठा प्रचार र नकारात्मकता फैलाइएकोमा असन्तोष व्यक्त गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा आफूले संविधानमा भएको ४० प्रतिशतको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश ल्याए पनि त्यसबेला विरोध भएपछि फिर्ता लिएको स्मरण गराउनुभयो। त्यसबेला विरोध गर्नेहरूले नै पछि २० प्रतिशत सांसदको समर्थनले दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताउँदै उहाँले अहिले त्यही पक्षबाट अध्यादेशको विरोध भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो।
उहाँले राजनीतिक दल विभाजन र एकीकरण ती दलहरूको आन्तरिक विषय भएको उल्लेख गर्दै सरकारले कुनै दल विशेषको पक्षमा भूमिका खेल्ने उद्देश्य नराखेको प्रस्ट पार्नुभयो।
प्रधानमन्त्रीको भनाइले राजनीतिक विषयलाई लिएर भइरहेका नकारात्मक प्रचारप्रति सरकार संवेदनशील रहेको देखाएको छ।
