बागमती प्रदेश सरकारले हालसम्म स्वास्थ्य संस्थाहरूको दर्ता र नवीकरणका लागि ठोस पहल गरेको देखिँदैन। सम्बन्धित निकायबाट अनुमतिबिना सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूका विरुद्ध कारवाहीको पहल कमजोर देखिन्छ। यसले मापदण्डविपरीत खुलेआम सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवाग्राही प्रभावित भएको स्पष्ट पार्छ। मकवानपुरका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको अवस्था नियाल्दा व्यवस्थापन र नियमनको ठूलो चुनौती देखिएको छ। २०७७/२०७८ देखि २०७८/२०७९ सम्म जनस्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरमा १२ वटा नयाँ स्वास्थ्य संस्था दर्ता भएका छन् भने १९ वटा नवीकरण भएका छन्। यद्यपि, २०७८र२०७९ को असार मसान्तपछि नयाँ दर्ता र नवीकरणको आधिकारिक तथ्यांक जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग उपलब्ध छैन।

२०८१ कात्तिक १ गते प्रकाशित प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संशोधन) ऐनले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई ९० दिनभित्र नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ। ऐनको दफा १५ को उपदफा ९५० मा भएका व्यवस्थाले दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया नियमित गर्न प्रयास गरेको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ। २०८१ कात्तिक १४ मा आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। त्यसपछि २०८१ पुस ५ गते जनस्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरलाई मन्त्रालयले पत्रचार गरी नयाँ दर्ता र नवीकरणका लागि निर्देशन दिएको छ। तर, कति संस्थाले निवेदन दिएका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक कार्यालयसँग छैन।

हेटौंडा उपमहानगरमा समेत निजी स्वास्थ्य संस्थाको रिपोर्टिङ प्रभावकारी छैन। उपमहानगरले २८ वटा मात्र स्वास्थ्य संस्था दर्ता भएको जनाएको छ, तर सयौं स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा रहेको तथ्य खुलेको छ। स्थानीय सरकारबाट सञ्चालित २२ स्वास्थ्य संस्थासहित ३२ संस्थाले मात्र रिपोर्टिङ गरेको देखिएको छ।

जनस्वास्थ्य व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन स्वास्थ्य ऐनको कडाइपूर्वक कार्यान्वयन आवश्यक छ। साथै, निजी स्वास्थ्य संस्थाको नियमित अनुगमन र रिपोर्टिङ सुनिश्चित गर्न सक्षम निकायहरूको सक्रियता अनिवार्य छ। मकवानपुर लगायत बागमती प्रदेशका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको नियमनमा देखिएका चुनौतीहरूले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई कमजोर बनाउने खतरा छ। तसर्थ, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्वास्थ्य संस्थाहरूको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियामा पारदर्शिता आवश्यक छ।