
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउन सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद सम्बन्धी रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइल सीम कार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयमा रिट दर्ता गरिएको थियो । अदालतले यस विषयमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।



यसअघि २०८१ जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा २०८१ साउन १ देखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि दोस्रो चरणमा २०८१ माघ १ बाट थप ३८ जिल्लामा लागू गर्ने तयारी थियो । २०८२ साउन १ पछि देशभरि ७७ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न निर्णय गरिएको छ ।
सर्वोचको फैसलाले सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्य प्रयोगको दिशामा अगाडी बढ्न कानूनी आधार प्रदान गरेको छ ।