काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले विचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लागेको छ । उहाँलाई जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का दिलाउन विचौलिया बनेको आरोप लागेको हो । मन्त्री खड्का अहिले एक खर्बको नयाँ परियोजनामा पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न प्रयासरत रहेको बुझिएको छ ।

मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसँग मिलेर शौर्य ऊर्जा परियोजनाको चयन प्रक्रियामा अड्चन पु¥याउन लागेको आरोप छ । विद्युत प्राधिकरणले मंसिर महिनाको अन्तिम साता ९६० मेगावाटको शौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि ६४ कम्पनी छनोट गरेको थियो । तर, ती कम्पनीहरूले अझै सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएका छैनन् । यसका लागि सिंचाई विभागको नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेटको आवश्यकता छ, जुन मन्त्री खड्काले अड्काएको आरोप छ ।

ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत विकाससम्बन्धी कार्यविधिमा शौर्य ऊर्जाका आयोजनाका लागि सिंचाई योग्य जमीन, निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रभित्रको क्षेत्रलाई अनुमति नदिने प्रावधान छ । यसका बाबजूद, सिंचाई विभागले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको राय लिएर मात्र अनुमति दिने अडान लिएको छ । जुन प्रक्रियामा मन्त्री खड्काको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आरोप पनि लागेको छ ।

यसअघि, मन्त्री खड्काले १६ अर्बको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का प्रभाव पारेर आर्थिक लाभ लिन प्रयास गरेका थिए । तर, स्वार्थ पूरा नगरी ठेक्का रद्द गराइदिएका थिए । अब उनले एक खर्बको परियोजनामा आँखा लगाएको भनाइ छ ।

आन्दोलनकारी र विवादास्पद कार्यहरूका कारण मन्त्री खड्कालाई घेरिएको छ । अझै पनि विभाग अधिकारी र ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूले यसबारे टिप्पणी गर्न चाहँदैनन्, जसको कारण उनीहरूको कारबाही र लाइसेन्स नपाउने डर रहेको बुझिन्छ । मन्त्री खड्कामाथि स्वार्थ र आर्थिक लेनदेनमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको आरोप लगाए पनि प्रधानमन्त्री र कांग्रेस पार्टीको इमेजमा नकारात्मक असर परेको छ ।