ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले आज सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) २०२४ अनुसार नेपालले एक स्थान खस्केर १०७ औं स्थानमा पुगेको छ। सन् २०२३ मा ३५ अंक प्राप्त गरेको नेपालले सन् २०२४ मा ३४ अंक प्राप्त गरेको छ।

नेपालको सूचकांक विश्व बैंक लगायत अन्य ६ प्रमुख संस्थाले गरेको सर्वेक्षणका आधारमा तयार गरिएको हो, जसमा व्यापार, ठेक्का पट्टा, दैनिक कामकाजी घुस र भ्रष्टाचारको जोखिम जस्ता विषयहरूलाई समेटिएको थियो। यस सर्वेक्षणमा सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार, सरकार, संसद, न्यायपालिका लगायतका निकायहरूको कार्यप्रणालीको पनि मूल्यांकन गरिएको थियो।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भनेको छ कि तीन तहको सरकार सञ्चालन भएको आठ वर्षपछि पनि नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै खास प्रगति हुन नसकेको छ। यस वर्षको रिपोर्टले नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा सुधारको अभाव र भ्रष्टाचारको जोखिम अझै उच्च रहेको पुष्टि गरेको छ।

विश्वव्यापी स्तरमा यस सूचकांकमा १८० देशहरू समावेश गरिएको छन्, र यसमा डेनमार्क लगातार ९० अंकको साथ सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार भएका देशको रूपमा रहेको छ। जबकि, दक्षिण सुडान ८ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा अंकित भएको छ। १०० अंकलाई “अति स्वच्छ” र ० अंकलाई “अति भ्रष्ट” जनाउने सूचकांकमा नेपाल ३४ अंक प्राप्त गरेर मद्धि स्तरको मुलुकको रूपमा परेकाले, यो विषय नेपालमा गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।

नेपालको भ्रष्टाचार स्थिति सुधार गर्न अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूको तुलनामा भुटानले ७२ अंक प्राप्त गरेको छ भने भारतले ३८ अंक, माल्दिभ्सले ३८ अंक, श्रीलङ्काले ३२ अंक, पाकिस्तानले २७ अंक, बङ्गलादेशले २३ अंक र अफगानिस्तानले १७ अंक प्राप्त गरेका छन्। चीनले पनि ४३ अंक प्राप्त गरेको छ, जसले चिनियाँ भ्रष्टाचारको स्थिति पनि मध्यस्तरको रहेको जनाउँछ।

यस वर्ष पनि, सर्वेक्षण गरिएका मुलुकहरूको औसत अंक ४३ कायम भएको छ, र दुईतिहाइ देशहरूले ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन्। कमजोर र द्वन्द्व प्रभावित मुलुकहरूले कम अंक प्राप्त गरेका छन्, जसले ती मुलुकहरूको समग्र शासन प्रणाली र पारदर्शिता बारेमा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

नेपालको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा आएको यो गिरावटले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अझै ठोस प्रयासहरूको आवश्यकतालाई स्पष्ट बनाएको छ।