कपिलवस्तु, माघ २० । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आ.व.०७८/७९ को वार्षिक कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश भित्र रहेका अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायका समुदायिक विद्यालय (मदरसाहरु) छनोट गर्दा मापदण्ड पुर्याएर निष्पक्ष र समावेशी रुपमा छनोट गरि कक्षाकोठा निर्माणको लागि उपलब्ध गराएको वजेटको प्रशंसा गर्दै राष्ट्रीय मदरसा संघ नेपालका पदाधिकारीहरुको हस्ताक्षरमा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ उक्त प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालमा बसोवास गर्ने अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय हरेक दृष्टिकोणले पछाडि परेको देखिन्छ।

त्यस माथि पनि शैक्षिक अवस्था अत्यन्त नाजुक अवस्थामा छ। नेपालमा रहेका अधिकांस मदरसाहरु चन्दा दान र सहयोग बाट संचालित छन ।यसमा नेपाल सरकारको ध्यान गएको देखिदैन ।

यसै अवस्थालाई मध्यनजर गरि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आ.व.०७८/०७९ को वार्षिक कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयहरु लाई कक्षाकोठा निर्माणको लागि अनुदान रकमको व्यव्स्था गरेको छ । जस अनुसार विद्यालय छनोट भई नामावली समेत प्रकाशित भै सकेको छ ।

विद्यालय छनोट गर्दा मापदण्ड पुर्याएर निष्पक्ष र समावेशी रुपमा छनोट भएको देखिन्छ । जसले गर्दा मदरसा संचालकहरुलाई केही राहत र हौशला प्रदान भएको र यस्ता कार्यक्रमहरु हरेक बर्ष आउने अपेक्षा गर्दछौ।तसर्थ शैक्षिक क्षेत्रमा लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमंत्री, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मंत्री प्रति विशेष आभार प्रकट गरेका छन । यस्तैगरी केन्द्र सरकारले पनि समावेशी रुपमा शिक्षा क्षेत्रमा वजेट विनियोजन गरोस भन्ने कामना सहित प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको छ।

उक्त प्रेस विज्ञप्तिमा राष्ट्रीय मदरसा संघ नेपालका अध्यक्ष डा अब्दुल गनी अलकुफी, राष्ट्रीय मदरसा संघ नेपालका महासचिव मौलाना मशहुद खां नेपाली, राष्ट्रीय मदरसा संघ नेपालका उपाध्यक्ष शैख जैस मक्की, राष्ट्रीय मदरसा संघ नेपालका सदस्य मौलाना जहीर अहमद बरेलवी, मोहम्मद मुस्लिम, अब्दुल सलाम, तारिक रियाज, नियाज़ अहमद देवबन्दी, मोहम्मद अजीज, मौलाना अब्दुल नुर, अब्दुफल रउफ, शाहिद अजीजको रहेको छ भने राष्ट्रीय मदरसा संघ नेपालका वरिष्ठ सलाहकार मेघनाथ ढकाल, प्रमुख सल्लाहकार जाहिद आजाद झण्डानगरी र प्रेस सलाहकार शहबाज खान तथा मदरसा फैजे मुस्तफा अतिकीयाका मौलाना‌ हस्मत अली कादरी, नेकपा (एस) कृष्णनगर नगरसमितीका अध्यक्ष इन्तेखाब अहमद खां, नेकपा (एस) कृष्णनगरका सल्लाहकार मो. कैफ खान र नेकपा(एस)सदस्य सद्दाम हुसेनको सयुक्त हस्ताक्षरमा जारी गरिएको‌ छ।