सर्वोच्च अदालतको आदेशपछिको तीन महिनामै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले बहुप्रतीक्षित २५ मिटर सडक विस्तार कार्य सुरु गरेको छ। मेयर राजेशमान सिंह स्वयं उपस्थित भई डोजर चलाएर वीरगञ्ज–मितेरी पुलसम्मको मेनरोड क्षेत्रमा सडक विस्तार कार्यको औपचारिक सुरुआत गरे। सर्वोच्च अदालतको चैत २८ गतेको आदेशले वीरगञ्जको गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्म सडकको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर विस्तार गर्न सकिने निर्णय गरेपछि विस्तार कार्यले कानुनी वैधता प्राप्त गरेको हो। न्यायाधीश विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त क्षेत्रमा संरचना हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै विकासका लागि बाटो खुला गरिदिएको थियो।
सीमांकन सुरु, सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले नापी कार्यालय पर्सालाई पत्राचार गर्दै प्रभावित क्षेत्रको सीमांकन कार्य अघि बढाएको छ। यस क्रममा घर, पसल, टहरा तथा अन्य संरचनाको सूची तयार पार्ने काम भइरहेको छ। डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीका अनुसार सीमांकन तथा प्रारम्भिक विवरण संकलन गर्न झण्डै तीन महिना लाग्न सक्छ।
महानगरले भन्सार, खानेपानी, विद्युत्, नेपाल टेलिकम, सिंचाइ, नेपाल बैंक लगायतका प्रमुख सरकारी संस्थाहरूसँग बैठक गरी संरचना हटाउने सहमति लिएको छ। बैठकमा सर्भिस लाइन व्यवस्थापन, पोल–पाइप स्थानान्तरण र वैकल्पिक सेवा प्रवाहका विषयमा छलफल गरिएको थियो।
स्थानीय विरोधस् संरचना हटाउने निर्णयविरुद्ध चर्कियो आवाज
सडक विस्तार कार्यसँगै स्थानीय व्यापारीहरू र बासिन्दाहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। ‘वीरगञ्ज बचाउ संघर्ष समिति’ले लगातार बन्द, विरोधसभा र कालोपट्टी प्रदर्शन गर्दै आएको छ। समितिका संयोजक तथा वडा नं १० का वडाध्यक्ष जवाहरप्रसाद गुप्ताका अनुसार सडक विस्तारका कारण करिब १,१०० घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। हामी विकास विरोधी होइनौं, संयोजक गुप्ता भन्छन्, तर मुआब्जा नदिई, विकल्प नदिई जबरजस्ती संरचना हटाउनु अमानवीय हो।
जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता
वीरगञ्जका मेयर सिंहले भने यो निर्णय महानगरको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि ऐतिहासिक अवसर भएको बताएका छन्।सर्वोच्चको आदेशपछि हामी कानुनी रूपमा बाध्य छौं। सडक चौडा नहुँदासम्म वीरगञ्जको ट्राफिक समस्या समाधान हुन सक्दैन, मेयर सिंहले भने। यसैबीच, प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप यादवले सडक विस्तार प्रक्रियालाई पारदर्शी र मानवीय बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गरेका छन्। उनले प्रभावितहरूलाई न्याय दिन सर्वपक्षीय छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
