वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) मार्फत वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने सबै व्यवसायीहरूलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी पोर्टलमा सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको छ। विभागले एक जरुरी सूचना जारी गर्दै आगामी साउन २ गतेभित्र सूचीकरणका लागि निवेदन पेश गरिसक्न आग्रह गरेको हो।

ई-कमर्स कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कानुन

विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८२ गत वैशाख २ गतेदेखि लागु भएसँगै विभागले ई-कमर्स कारोबारलाई नियमन र व्यवस्थित बनाउन यो कदम चालेको हो। ऐन लागु हुनुअघिदेखि सञ्चालनमा रहेका र नयाँ सुरु गर्न चाहने सबै प्रकारका अनलाइन व्यवसायीले यो नियम पालना गर्नुपर्नेछ।

कसरी गर्ने सूचीकरण ?

सूचीकृत हुनका लागि व्यवसायीले विभागको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदनका साथमा निम्न विवरणहरू अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ:

* व्यवसायको नाम र ठेगाना
* दर्ता भएको निकाय र दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर
* स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)
* मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नम्बर
* व्यवसायीको सम्पर्क विवरण
* ग्राहक सेवा तथा गुनासो सुन्नका लागि तोकिएको सम्पर्क व्यक्ति वा इकाईको विवरण

साथै, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म वा कम्पनीको हकमा सम्बन्धित सञ्चालकहरूको पहिचान खुल्ने विवरण र व्यवसायको स्पष्ट सम्पत्ति विवरण जस्ता कागजातहरू पनि आवश्यक पर्ने विभागले जनाएको छ।

थप जानकारी र निवेदन प्रक्रिया

विभागको वेबसाइट doc.gov.np मार्फत निवेदन दिन सकिनेछ। पोर्टल सञ्चालन गर्ने तरिका (म्यानुअल) पनि सोही वेबसाइटमा राखिएको छ। तोकिएको मितिभित्र सूचीकृत नभई व्यवसाय सञ्चालन गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही हुनेतर्फ विभागले सबै व्यवसायीलाई सचेत गराएको छ। यो नयाँ नियमले नेपालमा ई-कमर्स व्यवसायलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। के तपाईंको व्यवसाय पनि यो नियम अन्तर्गत पर्छ र सूचीकरणका लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ?