काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अधिकांश समय खर्च नगर्ने तर, अन्तिम तिर एउटा शीर्षकको बजेट अर्कै शीर्षकमा सारेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति यो वर्षपनि दोहोरिएको छ । बजेट अनुशासन कायम राख्ने भाषण गरेर नथाक्ने सरकारले नियमित तरिकाले रकमान्तर गरेर बजेट सक्न थालेको छ । २ महिनामा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेर मनोमानी खर्च गरिएको छ । तर, यसरी मनलाग्दी गर्दा पनि पुँजिगत खर्चको संशोधित लक्ष्यसमेत भेट्टाउन मुश्किल छ । आर्थिक वर्ष सकिन लागेसँगै विकासे मन्त्रालयले नियमविपरित एउटा शीर्षकको बजेट अर्कै शीर्षकमा सारेर मनोमानी खर्च गर्न थालेका छन् । यतिसम्म कि पहिले स्वीकृत नै नभएका शीर्षकमा समेत बजेट दिएर खर्च गर्न थालिएको छ ।

चैत र वैशाखमा मात्र ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । त्यसमा पनि वैशाखमा सबैभन्दा धेरै ४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । जेठको रकमान्तर अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस विषयमा पटक–पटक सरकारलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारमा गरिने रकमान्तरमाथि कडाइ गर्न सुझाव दिँदै आएको छ । तर, तोकिएको क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्ने समस्या, योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, र अन्य शीर्षकमा रकम सारेर वर्षको अन्त्यसम्म खर्च देखाउने प्रवृत्ति झन मौलाएको छ ।

रकमान्तरका लागि नीतिगत व्यवस्था के छ ?

जम्मा रकमको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान संख्याबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी अनुदान संख्यामा रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था विनियोजन ऐन २०७९ मा छ । तर सो व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी रकमान्तर गरिएको छ । काम भइरहेको र रकमको अभाव खेपिरहेको राष्ट्रिय गौरबको आयोजना काठमाडौं–तराई मधेश दू्रतमार्गको समेत बजेट रकमान्तर गरेर अयन्त्र खर्च गरिएको छ । यो आयोजनाको एक अर्ब २४ करोडको रकमान्तर गरेर सुरुङमार्ग, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग र औद्योगिक करिडोर विस्तारमा सारिएको छ । त्यति मात्र होइन गृह, स्वास्थ्य, शहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयका लागि स्विृकत नै नभएका शीर्षकमा समेत खर्च गर्न करिब ८८ करोड रुपैयाँ छुटै स्रोतबाट रकम दिइएको छ । सरकारले विकास खर्च बढी देखाउन प्रणाली सुधार गर्नभन्दा रकमान्तरमा जोड दिँदै आएको छ । उच्च रकमान्तरले नीतिगत स्थायित्व, योजना तयारी र बजेट कार्यान्वयनको विश्वसनीयतामाथि निरन्तर प्रश्न उब्जाए पनि त्यसलाई रोक्न कुनै अर्थमन्त्रीको चासो छैन । धमाधम रकमान्तर गरेर खर्च गरेपनि पनि चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको संशोधित लक्ष्यसमेत भेट्टाउन सरकारलाई कठिन छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चका निम्ति ३ खर्ब ५२ अर्ब छुट्याएको मध्ये अर्धबार्षिक समीक्षा मार्फत ८५ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ९९ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको छ । तर आर्थिक वर्ष सकिन १२ दिन बाँकी रहँदा जम्मा ४६ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यस आधारमा सरकारले संशोधित लक्ष्य भेट्टाउन पनि अब दैनिक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्छ ।