काठमाडौं । नेपाल सरकार र संघीय गणतन्त्र जर्मनीबीच वित्तीय सहयोग र प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा भएको उक्त सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मा र जर्मन सरकारको तर्फबाट काठमाडौंस्थित नेपालका लागि संघीय गणतन्त्र जर्मनीका राजदूत उडो भोल्जले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
सम्झौताले नेपालको ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, शासन तथा समावेशी विकासका प्राथमिकतालाई सहायता गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वित्तीय सहयोग सम्झौताअन्तर्गत जर्मन सरकारले “पावर डिस्ट्रीब्यूसन स्ट्रेन्थेनिङ कार्यक्रम” मा सहयोगस्वरूप २० मिलियन युरोसम्मको प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस परियोजना नेपालको विद्युतीय विवरण प्रणालीको स्तरोन्नति र सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुनेछ ।
यो परियोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गरिने र त्यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जर्मन विकास बैंकबीच कार्यान्वयन सम्झौता पनि हुने उल्लेख छ । सम्झौताको कार्यान्वयन पाँच वर्ष भित्र अर्थात् ५ सेप्टेम्बर २०२९ सम्ममा सम्पन्न हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्राविधिक सहयोग सम्झौता सन् १९७४ मा हस्ताक्षर गरिएको दीर्घकालीन ढाँचागत सम्झौता र सन् २००९ मा संशोधित सम्झौतामा आधारित रहेको जनाइएको छ । यसअन्तर्गत २१ मिलियन युरोसम्मको अनुमानित प्रतिबद्धतासहित जर्मनीले विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग पु–याउने बताइएको छ ।
त्यसैगरी कृषि तथा निजी क्षेत्रको विकास, समावेशी र जलवायु–प्रतिकारशील आर्थिक विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रममासमेत सहयोग पु–याउने परियोजनाको लक्ष्य छ । परियोजनाले थप अध्ययन तथा विज्ञ कोषमार्फत सल्लाहकार तथा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्नेछ । यस प्राविधिक सहायता सम्झौताको कार्यान्वयन समेत पाँच वर्ष भित्रअर्थात् ५ सेप्टेम्बर २०२९ सम्ममा सम्पन्न हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले जर्मनीको निरन्तर सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।
