पोखराको लिची बगान जग्गा घोटाला प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालत काठमाडौंमा एमाले नेता गुप्ता र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष श्रेष्ठसहित सात जनाविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले यो कदम घूस डिलसम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि उठाएको हो। अडियोमा तत्कालीन मन्त्रीहरू र बिचौलियाहरू बीच जग्गा हिनामिनासम्बन्धी सौदाबाजीको कुरा छ । यही प्रकरणका अर्का पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता बलराम अधिकारीविरुद्ध भने पूरक अनुसन्धान जारी रहेको जनाइएको छ।
कास्कीको पोखरा–बाटुलेचौरस्थित लिची बगान नामले चिनिने १३४ रोपनी जग्गा हडप्ने प्रयासमा संलग्न भएको आरोपमा यो प्रकरण सुरु भएको हो। यो जग्गा विगतमा राणाहरूले बिर्ताका रूपमा पाएको हो। विसं १९७९ मा रुद्रशमशेरले आफ्नो बिर्ता दुई छोरी लोकदिव्यश्वरी र दुर्गादेवीका नाममा दिएको अभिलेख छ। २०१६ मा बिर्ता उन्मूलन भएपछि ती जग्गा रैकरमा परिणत हुनुपर्ने व्यवस्था थियो, तर त्यसअनुसार प्रक्रिया पूरा गरिएको देखिँदैन।
पछि राणाकालीन बिर्ता जग्गा अधिकारका विवादमा मुद्दा चलेको थियो। अदालतले २०४० सालमा लोकदिव्यश्वरी र दुर्गादेवीकै पक्षमा फैसला गरेको थियो। २०३३ सालमा नापीपछि जग्गा केही मुस्ताङी परिवारले आफ्नो नाममा दर्ता गरेर बस्ती बसालेका थिए। तर निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा दशकौंसम्म विवाद छ । फैसला भएको करिब ४० वर्षपछि, दुर्गादेवी शाहका नाति सुरज शाह ठकुरी, सुनील शाह ठकुरी र नातिनी बुहारी गीतादेवी शाहले २०८० साल माघ २४ मालपोत कार्यालय कास्कीमा फैसला कार्यान्वयनका लागि निवेदन दिएका थिए। बिचौलिया सुजन लामाको सक्रियतामा यो निवेदन तयार गरिएको बताइन्छ।
