काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले ३४ जनालाई माफी मिनाहाको सिफारिसको आधार र व्यक्तीगत विवरण गृहमन्त्रालयसंग माग गरेको छ ।
गृहले संविधान दिवसको अवसर पारेर ३४ जनालाई माफी दिनेगरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । आममाफीको सिफारिस गरियका मध्ये अधिकांश ज्यानमुद्दा, कर्तव्य ज्यान, तस्करी, सहकारी ठगीलगायतका मुद्दामा सजाय तोकिएका अपराधीहरु छन् । गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजायका लागि फैसला भएर पक्राउ नपरेका ३४ जनालाई माफी मिनाहाको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले माफी मिनाहाको सिफारिसको आधार मागेको हो । मुलुकी फौजदारी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १५९ बमोजिम उनीहरुको माफी मिनाहाको प्रस्ताव गरिएको हो । संहिताको दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । १५९(१) मा भनिएको छ– अदालतको फैसला बमोजिम तोकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तवीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।”सोही दफाको उपदफा (२) मा भनिएको छ– (१) बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ ।तर, मन्त्रालयले सिफारिस गर्दा यस्तो फैसलाको प्रतिलिपि पनि संलग्न गरेको छैन । मन्त्रालयले दुई तरिकाले माफी मिनाहाका लागि नाम सिफारिस गर्ने गर्छ । पहिलो कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेकाहरुको चालचलन हेरेर, दोश्रो भनेको सजाय तोकिएको तर कैद भुक्तानी नगरेकाहरुको हकमा गृहबाट सिधै प्रस्ताव जान्छ । अहिले पठाइएका ३४ जना दोश्रो प्रकृतिका हुन् । मन्त्रालयले पठाएको सिफारिसमा माफी दिनुपर्ने कुनै कारण पनि खुलाइएको छैन ।
कैद भुक्तान गरेकाहरू मध्येबाट कारागार व्यवस्थापन विभागले भने यस वर्ष ८ सय जनालाई माफी मिनाहाको सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको बैठकले ६७० जनाको कैद माफी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
