काठमाडौं । सरकारले माथिल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको पूर्वतयारीका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ६ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले परियोजनाको पूर्वतयारीका लागि विश्व बैंकबाट ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन । बैठकले कर प्रणाली सुधारका लागि रायसहितको सुझाव पेश गर्न विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय कर प्रणाली सुधार सम्बन्धि उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
बैठकले अर्थमन्त्रीको मोरक्को भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई १०-१० हजार मेट्रिक टन चिनीको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा ५० प्रतिशत छुटपनि सरकारले दिएको छ । त्यस्तै सरकारले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको अध्यक्ष पदमा बाबुराम पन्तलाई नियुक्त गरेको छ । राष्ट्रिय सिँचाई नीति, नेपाल नागरिकता तेस्रो संशोधन नियमावलीपनि सरकारले स्वीकृत गरेको छ । सरकारले अदालतका रजिष्ट्रार हरिराज कार्की समेत राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका १३ अधिकृतहरुको सरुवा गरेको छ ।
तीन जना सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकको पनि सरकारले सरुवा गरेको छ । जसअनुसार नारायणदत्त पौडेललाई सीमा सुरक्षा विभाग, चन्द्रप्रकाश गौतमलाई मानव स्रोत विभाग र वंशिराज दाहाललाई कार्य विभागमा सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै सरकारले विभूषण वितरण कार्य व्यवस्थित गर्नेगरी हाललाई स्थगित गरेको छ । अध्यागमन विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागमा आ.व. २०८१-८१ का लागि राजपत्रांकित तृतिय श्रेणीका २१ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत पनि सरकारले गरेको छ ।
