काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मापदण्डविपरित भीआईपीलाई दिएको सुविधा फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मापदण्ड विपरित भीआईपीलाई उपलब्ध गराइएको पीएसओ, सवारी चालक र भान्छेहरु १५ दिन भित्र फिर्ता गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।

सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले नियमअनुसार भीभीआइपी तथा भीआइपीहरुलाई प्राप्त हुने सुविधा बाहेकका अन्य मापदण्डबिपरित राखिएका पिएसओ, सवारी चालक र भान्छेहरु १५ दिनभित्र फिर्ता गरी आफ्नो दरबन्दी भएका ठाउँमा पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । मन्त्रीलगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुले नियमानुसारभन्दा बढी सवारीसाधनहरु प्रयोग गरेको भए फिर्ता गरी समितिलाई जानकारी गराउन मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले बिदाका दिनमा पनि अत्यावश्यक सरकारी कार्यालय खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शान्ति सुरक्षामा कुनै सम्झौता नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सीमा सुरक्षाका लागि बिओपी बढाउने नीति सरकारले लिएको भन्दै साधन–स्रोतको सीमाका कारण बढाउन कठिन भएको जानकारी दिनुभयो । अहिले समाजमा नकारात्मक प्रवृति र विचारहरु देखा परेको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले गम्भीरतापूर्वक सरकार र राष्ट्रका प्रमुख दलहरुसँग छलफल गर्ने योजना रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अध्यागमनलाई प्रविधिमैत्री र सहज बनाउने, राजश्व चुहावटमा पनि गृह र अर्थमिलेर योजनाहरु बनाउने श्रेष्ठले जानकारी गराउनु भयो । उहाँले कञ्चनपुरमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नेलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले वित्तीय अपराध ब्यूरो स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको र सातवटै प्रदेशमा साइबर अपराध ब्यूरो गठन गर्ने तयारी भएको बताउनु भयो ।

त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्यालले सीमा सुरक्षाका लागि सम्पूर्ण जनशक्ति खटाइएको बताउनु भयो ।