सरकारले कानूनमा आवश्यक संशोधन हुनेगरी सहकारीताको सिद्धान्त र नीति बमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ । मंगलवार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएकाहुन । उनले बचत तथा सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने बताए । उनले वचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा मर्ज हुन सहजिकरण गरिने बताए । सरकारले समस्यग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको सहकारीमा पैसा राख्नेहरुको वचत फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ ।

ती सहकारीको सञ्चालकको सम्पती बेचेर भएपनि ५ लाख रुपैयाँसम्मको वचत फिर्ता गर्ने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । सरकारले सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीको सञ्चालक र एक घर परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पतीको धितो सुरक्षणमा ५ लाखसम्म वचत राख्ने सदस्यको वचत रकम फिर्ता गरिने घोषणा पनि गरिएको हो ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ८२ करोड रकम विनियोजन

सरकारले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ८२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । मंगलवार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री पुनले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ८२ करोड रकम विनियोजन गरेको बताएकाहुन ।