वैकल्पिक शक्ति र जनताको भरोसाका रुपमा हेरिएका नयाँ राजनीतिक पार्टीहरु एकपछि अर्को यथास्थितिको दलदलमा भाँसिदै गइरहेका छन् । संघीय राजनीतिमा माओवादीसँग टाँसिदा कांग्रेस र एमालेको निशानामा परेको रास्वपा जस्तै मधेशमा बैकल्पिक शक्ति मानिने जनमत पनि देशका ठुला दलहरुको चक्रभ्यूमा फस्दै गएको देखिन्छ ।

संघीय सरकारको मन्त्री परिषदमा हालसम्म पार्टी अध्यक्ष डा. सिके राउत आफै जान लालायित नदेखिएकै कारण जनमत पार्टी अहिलेसम्म बिबादबाट पन्छिदै गएको परिस्थितिमा सोही पार्टीका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले गत मंगलवार मधेश सरकारमा एकाएक पाँच राज्यमन्त्री थप्दै स्वंय नेतृत्वको मन्त्री परिषद हालसम्मकै सर्वाधिक २० सदस्सीय बनाएपछि बिबादमा तानियो । मुख्यमन्त्रीको सो निर्णयले पार्टीको छविलाई धुमल्याउने त्रासले जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. राउत आफनो फेसबुक पेजमा यो हाम्रो बाध्यता हो आशयको स्टाटस लेख्नु भयोे । विपक्षी जसपा नेपालसहित मधेशमा सो निर्णयको सर्वत्र विरोध हुन थाल्यो ।

एमालेले औपचारिक रुपमा कतै विरोध नगरेपनि मधेश सरकारका अर्का मुख्य सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्रीको सो निर्णयको विरोध गरेकै हुन । अन्तिम पटकको मन्त्री परिषद विस्तारमा भागबण्डा हुँदा अरु भन्दा बढि दुई राज्यमन्त्री थपेका सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस स्वयमलाई पनि यत्रो मन्त्री मण्डल राम्रो लागेको छैन भने मधेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीले गठबन्धनको सरकार रहेकाले एक्लैले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने भन्दै एमाले र कांग्रेसलाई दोष थुपारेर पन्छिन चाहिरकोे छ । मुख्यमन्त्रीको सो निर्णय यहाँको नागरिक समाज र बुद्विजिवीलाई समेत पचिरहेको छैन । कतिपयले मधेशको पहिलो र दोस्रो मुख्य दल एमाले र कांग्रेस साथमा हुँदा हुँदै ८ जना राज्यमन्त्रीको के काम ? भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् भने कतिपयले जनमत एमाले र कांग्रेसको चक्रभ्यूमा फँस्न थालेको बताउछन् ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. राउत भारतमा रहेका बेला हाल आएर पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई सो निर्णय बारे स्पष्टिकरण समेत सोधिएको र प्रधानमन्त्रीले समेत मुख्यमन्त्रीलाई गुनासो गरेको खबर मधेशमा सल्बलाएको विरोधका आवाजहरुलाई मत्थर पार्ने योजना मात्र भएको वहाँहरुको बुझाई छ । अर्थ मन्त्रालय आफु संग भएमात्र सरकार चलाउन सहज हुने भन्दै सुरुमा जनमतले माओवादीको बर्हिगमण पछि खाली भएको अर्थ मन्त्रालय आफै राख्ने अडान लिएका थिए तर कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय नपाए सरकारनै ढाल्ने सम्मको चेतावनी र चलखेल गरेपछि ब्याक भएको जनमतको कांग्रेससंग त दुरी बढ्यो बढ्यो हाल एमालेसंगको सामिप्यता पनि कांग्रेसलाई शसंकित बनाइरहेको छ । केहि दिन अगाडि मात्र मुख्यमन्त्री सिंह एमाले मात्रका नेताहरुलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीलाई भेटेर मांग पत्र बुझाँउदा यो सरकार एमालेले चलाउन त खोजेको होइन ? भन्ने शंका कांग्रेस वृतमा नउब्जिएको होइन । यस्ले देशको मुख्य दुई प्रतिस्पर्धी पुराना ठुला दल कांग्रेस र एमालेको चक्रभ्यूमा जनमत फँस्ने र रास्वपा जस्तै दलदलमा फँस्न सक्ने देखिन्छ ।