काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनको निवेदन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले उक्त निर्णयलाई त्रुटीपूर्ण भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको हो । बागमती नदीको संरक्षणसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बागमती, विष्णुमतीलगायतका नदी किनारमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्न आदेश दिएको थियो । तर, सरकारको तर्फबाट सचिव फणीन्द्र गौतमले उक्त निर्णय नजीरको प्रतिकूल रहेको र रिट निवेदकले समेत यस्तो आदेश माग नगरेको आधार देखाउँदै पुनरावलोकनको माग गरेका छन् । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम मानिन्छ, तर यदि नजीर विपरीत, नयाँ प्रमाण फेला परेमा वा फैसलामा गम्भीर त्रुटी भेटिएमा पुनरावलोकन हुनसक्ने प्रावधान छ । निवेदनमाथि सर्वोच्चको दुईभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिने÷नदिने निर्णय गर्नेछ ।

पुनरावलोकनका लागि अनुमति पाएपछि तीन सदस्यीय इजलासले मुद्दाको पुनः सुनुवाइ गर्नेछ, जहाँ पहिलाका फैसलामा संलग्न न्यायाधीश सहभागी हुने छैनन् ।