सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा गएको वर्षको भन्दा ३१ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साउन र भदौमा गत वर्षको भन्दा केही बढी राजस्व संकलन भए पनि सरकारले लिएको लक्ष्यभन्दा कम नै हो । राजस्व संकलन कमजोर हुँदा सरकारले कयौँ अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । राजस्व संकलन पनि लक्ष्य अनुसार नहुने र सहायता पनि लक्ष्य अनुसार नआउने हो भने यो वर्ष पनि सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्ने हो की भन्ने चिन्ताले अर्थमन्त्रीलाई सताउन थालेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व, ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान जुटाउने लक्ष्य तय गरेको छ । त्यसबाट बजेटका लागि अपुग स्रोत ५ खर्ब ४७ अर्ब मध्ये २ खर्ब १६ अर्ब वैदेशिक ऋण लिने र ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य छ । त्यसमध्ये असोज ३ गतेसम्म लक्ष्यको ११ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५० अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ भने वैदेशिक अनुदान अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि प्राप्त गरेको छैन । आन्तरिक ऋण ९५ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ भने बाह्य ऋण करिब ४० अर्ब उठाएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा केही बढी राजस्व संकलन भए पनि भदौका लागि सरकारले ९२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा करिब २२ अर्ब कम अर्थात् ७१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। मासिक लक्ष्यमा लागेको ब्रेकले अर्थमन्त्री कतै यो वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुने हो की भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ । सोही कारण उहाँले केही दिनअघि मात्रै राजस्वको लक्ष्य पूरा हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा राजस्व संकलन कमजोर बनेको छ । औसत २० प्रतिशतको वृद्धि हुने गरे पनि पछिल्ला वर्षहरुमा निरन्तर खुम्चिरहेको छ । अझ यो वर्ष त गत वर्षको भन्दा ३१ प्रतिशत बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल रहेको अहिलेको अवस्थामा त्यो लक्ष्य आफैमा जटिल हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो दुई महिनामा झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । दुई महिनामा सरकारी ऋणको साँवा भुक्तानीमा मात्र सरकारले ३९ अर्ब ६७ करोड २२ लाख भुक्तानी गरेको छ । ८९ अर्ब रुपैयाँ कर्मचारीको तलब भत्तामा सकिएको छ।

साउन र भदौंमा सरकारले १ खर्ब ६९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख आम्दानी गर्दा १ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड २७ लाख खर्च गरेको छ । यस आधारमा हेर्दा भदौसम्ममा करिब ३२ अर्बले सरकारी वित्त बचतमा छ । तर सरकारको दायित्व भने निकै बढी छ । निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी दिन बाँकी रकम नै ३५ अर्ब भन्द बढी छ । यो वर्ष कर्मचारीको तलव भत्ता र अन्य प्रशासनिक कामका लागि नै ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्नै पर्ने छ । त्यो अनुसार आम्दानी नगर्ने हो भने तीन तहको सरकारको प्रशासनिक खर्च र कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुबाउन ऋण काढ्नुपर्ने बाध्यता आउने छ ।