राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि अब सहकारी ठगीमा मुछिएका अरु पात्रहरु कहिले पक्राउ पर्छन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले ४० वटा सहकारीबाट मात्रै ८७ अर्ब अपचलन भएको निश्कर्ष निकालेको थियो । अपचलनमा संलग्न धेरैजसो राजनीतिक दलका व्यक्तिहरुसमेत छन् । के अब उनीहरु पक्राउ पर्लान् ?

सहकारी बचतकर्ताको रकम अपलचनमा मुछिएका रास्वपा सभापति लामिछाने एक्ला पात्र होइनन् । नाम नचलेका पात्रहरु थुप्रै छन् र केही पक्राउ परिसकेका पनि छन् । तर पक्राउ नपरेका हाइप्रोफाइलहरुले भने उन्मुक्ति पाउने हुन् कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।

धनराज गुरुङ – उपसभापति, नेपाली कांग्रेस

ललितपुरको मितेरी सहकारीबाट कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र उहाँकी पत्नी ज्योती गुरुङले १४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ । धनराजले भने आफूले पत्नीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेको बताउँदै ठगीको संलग्नता अस्वीकार गरिरहनु भएको छ । तर, उहाँको सम्बन्ध विच्छेद फर्जी रहेको चर्चा छ । चर्चा मात्र होइन निर्वाचन आयोगकमै रहेको उम्मेदवारको विवरणअनुसार गुरुङको सम्बन्ध विच्छेद फर्जी रहेको देखिन्छ । २०७९ को निर्वाचनमा उहाँले पत्नीको नाममा ज्योती गुरुङकै नाम उल्लेख गर्नुभएको छ । सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले थप अनुसन्धानका लागि सिफारिससमेत गरेको छ । गुरुङ तीनै पात्र हुनुहुन्छ, जसले रवि लामिछानेविरुद्ध संसदीय छानबिन समितिको मागसहित कांग्रेसले संसद अवरुद्ध पार्दा अग्रपंक्तिमा रहेर नाराबाजी मात्र होइन, धकेलाधकेलमा समेत सहभागी हुनुभएको थियो । अहिले आफैमाथि ठगीको आरोप लागेपछि मौन भएका गुरुङले केही समयभित्रै सहकारीको ८२ लाख रकम तिरी सक्नुभएको छ । झण्डै १५ करोड रकम हिनाहिनाको आरोप लागेका गुरुङको तत्कालै ८२ लाख रकम तिर्ने स्रोत के हो रु कहिले खोजिन्छ स्रोत रु के कांग्रेससहितको यो सरकारले गुरुङलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्ने हिम्मत गर्ला रु

अञ्जला कोइराला – लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी
मोरङको उमागौरी कृषि सहकारीको १४ करोड ५६ लाख हिनामिनामा एमाले सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला मुछिनु भएको छ । कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले अञ्जलाको नाम काटेर प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेको छ, जब कि उहाँ ६ वर्ष सहकारीको सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो । त्यस अवधिसहितको १० वर्षका कागजपत्र नै गायब पारिएको आरोप छ । यसले लेखा समिति सभापति पोखरेल र समग्र एमालेमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । के उनीहरुमाथि छानबिन हुन्छ त रु

विपिन आचार्य – सहमहामन्त्री, रास्वपा

रास्वपाका सहमहमहान्त्री विपिन आचार्यको नाममा पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट एक करोड र बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट २ करोड ३१ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको सहकारी छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गोरखा मिडिया नेटवर्कको क्रियटिभ डाइरेक्टर रहँदा विपिनका नाममा उक्त रकम प्रवाह भएको छानबिनबाट देखिए पनि उहाँ पक्राउ पर्नुभएको छैन । संसदीय समितिमा इन्कारी बयान दिएका आचार्यलाई पनि कारबाही सिफारिस भएको छ । हाल रास्वपा सहमहामन्त्री रहेका विपिन आचार्यमाथि कहिले अनुसन्धान सुरु हुन्छ रु आचार्य मात्र होइन रास्वपाका उपसभापति डोल प्रसाद अर्याल र कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीमाथि पनि सहकारी ठगीको आरोप छ । उनीहरुमाथि छानबिन हुन्छ कि हुँदैन भनेर पीडितहरुले यो प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

दीपेश पुन – पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका पुत्र

माओवादीको अखिल क्रान्तिकारीका नेता पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुनका नाममा गोरखा मिडिया नेटवर्क कम्पनीले २ करोड ३४ पेस्की दिएको संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । पुनका नाममा सूर्यदर्शन सहकारीबाट ५० लाख ऋण प्रवाह भएको छ । जसको फस्र्यौट भएको छैन । सुप्रिम सहकारी ठगीमा मुछिइसकेका पुनलाई पनि सरकारले सूर्यदर्शन सहकारीबाट प्रवाह भएको ऋण र गोरखा मिडिया नेटवर्कबाट प्रवाह भएको पेस्कीबारे अनुसन्धान गर्न कहिले सुरु गर्छ रु यो पनि आम प्रश्न बनेको छ ।

सहकारी ठगीमा यी चलेका नाम हुन् । यीबाहेक समितिकै प्रतिवेदनले औँल्याएका कयौँ व्यक्ति छन् जो कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन् भने कतिपय फरार वा फर्जी फरार छन् ।
सरकारले यी सबै आरोपीमाथि कहिले छानबिन थाल्ला ? के विगतमा लामिछानेमाथि छानबिनको माग गरी आन्दोलन चर्काएको नेपाली कांग्रेस र उक्त पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा आफ्ना उपसभापति गुरुङसहित अन्य आरोपीमाथि छानबिन माग्ने हिम्मत गर्न सक्छन् ? वा रवि लामिछानेले लगाएको आरोप जस्तै आफ्नालाई जोगाउने खेलमा लाग्लान् ? प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् समेत यसमा कति गम्भीर हुनुभएको होला ? अनि यही विषयले एक ठाउँमा उभिएका विपक्षी दलहरु अन्य सहकारी ठगीका आरोपीहरुमाथि कारबाही गर्न दबाब दिँदै सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न सक्लान् ? आमरुपमा चासो बढेको छ ।