चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाबारे नेपालमा भइरहेका हालका राजनीतिक गतिविधि र छलफलले भूराजनीतिक महत्वका साथै आन्तरिक राजनीतिक रणनीतिको झल्को दिन्छ।

मुख्य बुँदाहरू:

कांग्रेसको आन्तरिक बहस:

• कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बीआरआईको कार्यान्वयनबारे पार्टीभित्र एकमत बनाउने प्रयासमा छन्।

• कांग्रेसले यसअघि अनुदानमा आधारित बीआरआई परियोजनालाई मात्र स्वीकार गर्नसक्ने निर्णय गरिसकेको थियो, तर देउवाले हाल यस निर्णयमा लचकता अपनाउन थालेको देखिन्छ।

• पार्टीभित्र विभिन्न धारहरूबीच सहमति बनाउन देउवाले वरिष्ठ नेता र विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति:

• प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणको तयारीमा छन्।

• ओली कांग्रेसलाई फकाएर बीआरआई कार्यान्वयनको सहमति जुटाउन इच्छुक छन्।

• बीआरआई सम्झौतामा ऋणभन्दा लगानीलाई प्राथमिकता दिन ओलीले समर्थन जनाएका छन्।

भूराजनीतिक जटिलता:

• बीआरआई कार्यान्वयनले नेपाल-भारत र नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा असन्तुष्टि निम्त्याउन सक्छ भन्ने कांग्रेस र अन्य दलहरूको बुझाइ छ।

• चीनले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको छ, भने अमेरिका र भारतले यसको विरोध गरिरहेका छन्।

• अमेरिका बीआरआईलाई रोक्न एमसीसी परियोजनाको उदाहरणलाई औंल्याइरहेको छ, जहाँ चीनले असन्तोष देखाएको थियो।

संयन्त्र र सहकार्य:

• कांग्रेस र एमालेले चार सदस्यीय संयन्त्र गठन गरी बीआरआईको फ्रेमवर्क मस्यौदामा छलफल गरिरहेका छन्।

• कांग्रेसले मध्यमार्गी दृष्टिकोण अपनाउँदै ऋण र लगानीका पक्षमा व्यापक छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने संकेत देखाएको छ।

निष्कर्ष:

बीआरआई परियोजनाले नेपाललाई आर्थिक लाभको अवसर प्रदान गर्न सक्ने सम्भावना भए पनि यसले भूराजनीतिक तनाव निम्त्याउन सक्ने जोखिम छ। कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएमा नेपालले यसलाई रणनीतिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना बढ्छ। तर, यसले भारत र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई कसरी प्रभावित पार्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।