रवि लामिछानेको कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा र यसले उनको सांसद र पार्टी सभापति पदमा पर्ने सम्भावित प्रभाव संविधान, ऐन, र नियमावलीका प्रावधानहरूसँग सम्बन्धित छ। मुख्यतः यसबारे केही महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू:
१. सांसद पद
• अभियोग मात्रैबाट पद खारेज हुँदैन: संविधानको धारा ८७ अनुसार, कुनै सांसदलाई दोषी ठहर नगरिएको अवस्थामा मात्र अभियोग लगाइएका कारणले पद खारेज हुँदैन।
• दोषी ठहर भएपछि मात्र खारेज: रवि लामिछानेमाथि लगाइएको संगठित अपराध, ठगी, र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा मात्र उनको सांसद पद खारेज हुनसक्छ।
• निलम्बनको सम्भावना: यदि लामिछाने तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसूरमा थुनामा परे भने, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ अनुसार, उनी निलम्बित हुन सक्छन्। तर, थुनामुक्त भएमा निलम्बन फुकुवा हुनेछ।
२. पार्टी सभापति पद
• ऐनअनुसार सभापति पद यथावत रहन्छ: दलको आन्तरिक व्यवस्थापन र विधान अनुसार मात्र सभापति पदको अयोग्यता निर्धारण हुन्छ।
• दोषी ठहर भएपछि मात्र असर: राजनीतिक दल ऐन २०७३ अनुसार, यदि लामिछाने दोषी ठहर भएमा मात्र पार्टी सदस्यता र सभापति पद गुम्न सक्छ।
३. संभावित परिदृश्यहरू
• यदि अदालतले लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेमा, उनी सांसद र दलको सभापति पद दुबै गुमाउन सक्छन्।
• यदि अदालतले उनलाई निर्दोष ठहर गर्यो भने, कुनै पनि कानूनी बाधा हुनेछैन, र उनले आफ्नो पदहरू कायम राख्नेछन्।
हालको अवस्थामा, लामिछानेमाथिको मुद्दा प्रक्रियामा मात्र छ, र अदालतको निर्णय नआएसम्म उनले सांसद र सभापति दुबै पदमा निरन्तरता दिन सक्नेछन्।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
