प्रतिनिधि सभाको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई संशोधन गर्न तयार विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। यस विधेयकबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद हटाइएको छ, जसले भ्रष्टाचार अनुसन्धान र कारबाहीको दायरालाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रमुख बुँदाहरू:

1.हदम्याद हटाउने प्रावधान:

•भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्न पाँच वर्षभित्रको सिमित समयसीमा हटाइएको।

•कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचारमा हदम्याद नरहने गरी संशोधन।

2.समितिको निर्णय:

•विधेयक समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

•विधेयक पारित हुनुअघि सांसद हृदयराम थानी संयोजकत्वको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल।

3.विधेयकको पृष्ठभूमि:

•विधेयक २०७६ माघ ७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा राष्ट्रिय सभामा दर्ता।

•२०७७ असार ८ मा पारित भए पनि त्यसबेलाको प्रावधानले मुद्दा दर्ताका लागि पाँच वर्षे सीमा तोकेको थियो।

4.पहिलेको प्रावधान:

•नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, घुस लिने, राजस्व छलेका, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने लगायतका मुद्दामा थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मात्रै मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान।

•पदाधिकारीलाई अवकाशपछिको पाँच वर्षभित्र मात्रै मुद्दा दर्ता गर्न सकिने।

प्रभाव र महत्त्व:

यो संशोधनले कुनै पनि समयमा पत्ता लाग्ने भ्रष्टाचारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहज बनाउनेछ। हदम्यादको सीमाबाट बच्न खोज्ने भ्रष्ट अधिकारीहरूलाई अब कानुनबाट जोगिन गाह्रो हुनेछ।

यो निर्णयले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनामा सरकारको प्रतिबद्धता बलियो पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब यो विधेयकले संसदमा पूर्ण अनुमोदन पाएपछि लागू हुनेछ।