काठमाडौं — स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार, यस प्रकरणमा २ अर्ब ४१ करोड ३४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग गरिएको छ। लामिछाने र गोर्खा मिडियाका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु राईविरुद्ध मात्रै ५ करोड ८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

ठगीको प्रकृति र अनुसन्धान

स्वर्णलक्ष्मी सहकारीले सदस्यहरूको बचत रकम हिनामिना गरेको आरोपमा प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो।

•प्रहरीले पुस १८ गते ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरे पनि सरकारी वकिल कार्यालयले ३९ जनालाई मात्र प्रतिवादी बनाएको हो।

•सहकारीका कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल हाल जेलमा छन्, जबकि रवि लामिछानेसहित अन्य प्रतिवादी कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन्।

रवि लामिछाने अन्य ठगी प्रकरणमा पनि मुछिए

रवि लामिछाने यसअघि सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि मुछिएका थिए। उनी कास्कीमा गत कात्तिक २ गतेदेखि हिरासतमा छन्।

ठगीले सहकारी क्षेत्रमा विश्वास गुमाउँदै

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणले सहकारी क्षेत्रको कमजोर नियमन प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

•यस प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीसहित गोर्खा मिडियाका सञ्चालक पनि मुछिएका छन्।

•सहकारी सदस्यहरूको बचत ठगी हुँदा आर्थिक संकट झेलिरहेका पीडितले न्यायको माग गरेका छन्।

सरकारको कदम र सुधारका आवश्यकता

सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कडाइका साथ नियमन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

•ठगी प्रकरणमा संलग्न दोषीलाई कडा कारबाही गर्दै पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

•सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र विश्वास कायम गर्न संरचनागत सुधारको खाँचो छ।

रास्वपाका सभापतिमाथि राजनीतिक दबाब

रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोपले उनको छविमा गम्भीर असर पारेको छ।

•भ्रष्टाचार र अन्यायविरुद्धको अभियानको नेतृत्व गर्दै आएका लामिछानेमाथि लागेको आरोपले रास्वपाको राजनीतिमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

सहकारी ठगी प्रकरणले कानुनी कारबाहीसँगै सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि गम्भीर सोच र पहल आवश्यक रहेको देखाएको छ। यो मुद्दा सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्थापित गर्नका लागि महत्वपूर्ण परीक्षा बन्नेछ।