कोशी प्रदेश सभाको छैठौं तथा हिउँदे अधिवेशन आव्हान गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको छ। बर्खे अधिवेशन सकिएको चार महिना बितिसक्दा पनि संविधान बमोजिमको छ महिनाभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधानलाई मात्र आधार बनाएर सरकारले समय लम्ब्याएको देखिन्छ।

प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन गत असोज ४ गते अन्त्य भएदेखि हालसम्म विधेयक निर्माणमा सरकारको ध्यान नपुगेका कारण नयाँ अधिवेशनको तयारी थाल्न नसकेको बताइएको छ। सचिवालयका सचिव गोपाल पराजुली नेतृत्वको टोलीले कानुन मन्त्रीसँग विधेयक तयार गर्न आग्रह गरे पनि सरकार तत्काल संसदलाई विजनेश उपलब्ध गराउने पक्षमा देखिएको छैन।

प्रदेशसभाको अभावमा सार्वजनिक महत्वका विषयमा छलफल रोकिएको छ भने सरकारलाई निगरानी गर्ने भूमिका पनि सीमित भएको छ। पाँचौं अधिवेशनमा बजेट र केही संशोधन विधेयकबाहेक खासै उपलब्धि नभएपछि आगामी अधिवेशनको प्रभावकारिता प्रति पनि शंका व्यक्त गरिएको छ।

यसअघि सरकारले पुस १४ गते अधिवेशन बोलाउने योजना बनाएको भए पनि विधेयक अभावकै कारण यो प्रक्रिया थाँती रहेको थियो। अब सरकारले छिटो निर्णय गरेर हिउँदे अधिवेशनको सुरुवात गर्नुपर्ने दबाब बढ्दैछ। समयमै अधिवेशन सुरु नभए संविधानले तोकेको समयसीमाको उल्लंघन हुने जोखिम छ।