उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको सदासयतालाई कमजोरी नठान्न भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुलाई कानुनअनुसार चल्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्को प्रतिनिधिसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले अघिल्लो वर्षको दायित्व अन्तर्गत हालसम्म २२ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको र बाँकी रकम पनि भुक्तानी प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी दिए।

“सरकारले भुक्तानीको प्रक्रिया प्राथमिकतामा राखेको छ, तर व्यवसायीहरुले पनि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको दायित्व बिर्सनु हुँदैन,” पौडेलले भने।

अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालका अनुसार संघीय सरकारलाई निर्माण व्यवसायीलाई कुल २८ अर्ब ८९ करोड भुक्तानी दिनुपर्ने देखिएकोमा करिब ६ अर्ब भुक्तानी अझै बाँकी रहेको छ। बाँकी भुक्तानीलाई प्राथमिकताका आधारमा पूर्ण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ।

निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानीको ८० प्रतिशत रकम प्राप्त भइसकेको जनाउँदै कर भुक्तानीलाई सहज बनाउन किस्ता बन्दीको व्यवस्था गरिदिन र निर्माण सामग्रीमा आयात छुट दिने लगायतका सुझाव दिएका छन्। साथै, रुग्ण आयोजनामा पूँजी परिचालनको वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरेका छन्।