विपक्षी ६ दलीय गठबन्धनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेको छ र यसका लागि विभिन्न आधार प्रस्तुत गरेका छन्। विपक्षी दलका नेता, विशेषगरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले, सरकारको कदमलाई ‘खतरनाक, स्वेच्छाकारी र निरंकुश प्रवृत्ति’ भनेका छन्। उनीहरूले भनेका छन् कि सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गरेको र जनताबाट विरोध भएका कारण सरकारको नैतिक आधार गुमाइसकेको छ। प्रचण्डले सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान असफल भएको र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिएको आरोप पनि लगाएका छन्, विशेष गरी गिरिबन्धु टि–स्टेट र स्काउटमा भएका भ्रष्टाचारका फाइलहरूको बन्दीकरणलाई लिएर।

विपक्षी दलका नेताहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र भूमाफियाहरूलाई संरक्षण दिने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। साथै, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारको नीतिहरू असफल भएको र जनतालाई सुशासन, रोजगारी र उत्पादन बढाउनमा असफल रहेको बताएका छन्।

विपक्षी दलहरूले सरकारको विधिक प्रक्रियामा दलीय पक्षपातीकरण र राजनीतिकरण गरेको र सहकारी ठगीका मामिलामा आफ्नो पक्षलाई बचाउने प्रयास गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। यद्यपि, विपक्षी गठबन्धनले सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि र विरोध प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागिरहेका छन्।