नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र सञ्चालनलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले नयाँ विधेयक तयार गरेको छ। उक्त विधेयक अन्तर्गत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र प्रयोगकर्ताहरूसम्म कडा सजायको व्यवस्था राखिएको छ। यस विधेयकको मस्यौदा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भई संसदमा पठाइएको छ। संसदले यो विधेयक पारित गरेपछि यसलाई ऐनका रूपमा लागू गरिनेछ।

मुख्य प्रावधानहरू
विधेयकअनुसार, अब नेपालभित्र सञ्चालन हुने कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई दर्ता गराउनु पर्ने छ। दर्ता नगरेको प्लेटफर्मको सञ्चालन अवैध मानिनेछ। यस्तै, यी प्लेटफर्महरूका सञ्चालकहरूलाई २५ लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको जरिवाना तिर्न सक्नेछन् यदि ती प्लेटफर्महरूले राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, या सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने सामग्री प्रसार गरे भने।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि कस्ने प्रावधान राखिएको छ। यदि प्रयोगकर्ताले अपमानजनक शब्द, गाली, वा घृणास्पद भाषाको प्रयोग गरे भने उनीहरूको विरुद्ध पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना लाग्न सक्नेछ। यस्तै, छद्मवेशी पहिचानमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि कडा सजायको प्रावधान छ, जसमा पाँच वर्षसम्मको कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना समावेश छ।

विरोध र चिन्ता
यद्यपि यो विधेयकले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र अव्यवस्थित प्रयोग नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको भए तापनि, सञ्चार क्षेत्रका पेशेवरहरूले यसका केही प्रावधानहरूमाथि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले भने, ूयो विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने खतरा पैदा गर्न सक्छ।ू

सञ्चार विशेषज्ञ तारानाथ दाहालले पनि यस विधेयकमा शतप्रतिशत कसुरलाई फौजदारी कसुरका रूपमा राख्नुको परिणामस्वरूप भविष्यमा यसका दुरुपयोग हुने सम्भावना रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार, ूफौजदारी कानूनी व्यवस्थाले आलोचनात्मक बहस र विचार विमर्शलाई दमन गर्न सक्छ।ू

सञ्जाल प्लेटफर्म र प्रयोगकर्ता दुवैलाई जिम्मेवार बनाउन
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले भने, यस विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र प्रयोगकर्ता दुवैलाई जिम्मेवार बनाउने कोसिस गरेको छ।ू उनले यसलाई प्रयोगकर्ताको सुरक्षा र डिजिटल वातावरणको व्यवस्थापनमा आवश्यक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

कानूनी दण्डहरू
विधेयकमा उल्लिखित केही प्रमुख सजायहरू यसप्रकार छन्स्

अनुमति बिना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्दास् २५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना
राष्ट्रिय हितविरुद्धको सामग्री प्रसार गर्दास् पाँच वर्षसम्मको कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना
साइबर बुलिङस् दुई वर्षसम्मको कैद वा ३ लाखसम्मको जरिवाना
फेक आइडी प्रयोग गरेर गलत सूचना फैलाउँदास् पाँच वर्षसम्मको कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना

विधेयकको प्रस्तावित प्रावधानहरूले नेपालको डिजिटल संसारमा नयाँ दिशा ल्याउने दाबी गरिएको छ, तर यसको कार्यान्वयनसँगै उत्पन्न हुने चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राख्न आवश्यक छ। यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विचारको खुला आदानप्रदानमा कुण्ठा ल्याउने डर पनि सिर्जना गरेको छ ।