२०८१ सालमा भएका मनसुनजन्य विपदबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासको विस्तृत क्षति आंकलन शुभारम्भ भएको छ । नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकले काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको रोसी गाउँपालिका–२ मा मनसुनजन्य विपदबाट क्षति पुगेको बस्तीमै पुगेर क्षतिग्रस्त निजी आवासको विस्तृत क्षति आंकलन शुभारम्भ गरेका हुन । गृहमन्त्री लेखकले मनसुनजन्य विपदबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासको विस्तृत क्षति आंकलन शुभारम्भ सँगै पुननिर्माणको काम शुरु भएको बताउँदै बाढीपहिरोबाट पूर्ण क्षति भएका सबै निजी आवास एक वर्षमा पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । केही नीति, कानुन र कार्यविधिका कारण बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको पुननिर्माणमा ढिलाइ भएको स्वीकार्दै गृहमन्त्री लेखकले विस्तृत क्षति संकलनको काम सम्पन्न भए लगत्तै अस्थायी र स्थायी आवासको काम सुरु गर्ने बताउनुभयो ।

काभ्रेपलान्चोकमा रहेका बाढीपहिरो पीडित परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न बुधबार सात करोड ३५ लाख रुपियाँ रकम निकाशा भएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले पिदबाट क्षति पुगेका सबै जिल्लामा रकम निकासा गर्ने जानकारी दिए । सरकारले अस्थायी आवासका लागि २५ हजारका दरले दुई किस्तामा ५० हजार रुपियाँ र स्थायी आवासको लागि चार लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने छ । कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले स्थानीय तहले विपद् पोर्टलमा प्रभावितको तथ्याङ्क समावेश गर्ने काममा ढिलाई र बजेट लगायतका विविध कारणले पुनर्निर्माणको काममा ढिलाई भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्यमान दोङ, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य द्धय शिवप्रसाद हुमागाईं र गणेश लामा, प्रदेश सभा सदस्य तीर्थ लामाले बाढीपहिरोबाट क्षति भएका निजी आवास, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सबै एकजुट भएर छिटोभन्दा छिटो काम सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर दिनेश भट्टले बाढीपहिरोका कारणबाट क्षति भएका निजी आवासको विस्तृत आंकलनको काम सकिएसँगै स्थायी आवास निर्माणको काम सुरु गरिने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाले निजी आवासमा साथै सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको काम कसरी सुरु गर्ने भन्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो । बाढीपहिरोका कारण गाउँपालिकाभित्रको सयौ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएकोले खाद्य सङकटको अवस्था समेत देखिने जोखिम रहेको उहाँको भनाइ छ। गत असोजमा गएको बाढीपहिरोको क्षति आंकलन लागि १८ जना प्राविधिक खटिनेछन् । तीन समूहमा खटिएका टोलीले क्षतिग्रस्त घरुहरुको मुल्याङ्कन गरेर पूर्ण, आशिंक क्षति भएको विवरण संकलन गर्नेछन् । रोशी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पालिकाका ५ सय ६३ लाभग्राहिको घर आंशिक, पूर्ण र स्थानान्तरण गर्ने बारेमा डाटा संकलन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

काभ्रे जिल्लामा ३ हजार ३ सय २८ निजी आवासमा क्षति पुगको छ भने १२ सरकारी भवन पूर्णरुपमा तथा १ सय ३५ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ । आठ सार्वजनिक भवन पूर्णक्षति भएका छन् भने १ सय ३४ वटामा आंशिक क्षति पुगेको जनाइएको छ ।सहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेका अनुसार कूल क्षति पुगेको निजी आवासमध्ये २ हजार ५ सय ७७ घर पूर्णरुपमा क्षति भएका छ भने ७ सय ५१ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । त्यसैगरि जिल्लाका विभिन्न स्थानका ६८ घरपरिवार स्थानान्तरणका लागि सिफारिस भएका छन् । जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेथानचोक तथा सबैभन्दा कम क्षति महाभारत गाउँपालिकामा छ ।

बेथान्चोक गाउँपालिकामा ६ सय २९, नमोबुद्ध नगरपालिकामा ४ सय ८९ र रोशी गाउँपालिकामा ३ सय ५० घर र तेमालमा ४ सय ३९ घर पूर्ण रुपमा क्षति भएका छन् । चौरीदेउराली गाउँपालिकामा १ सय ३४, भुम्लु गाउँपालिकामा १ सय २२ वटा घर क्षति भएका छन् । धुलिखेलमा ८०, पाँचखालमा ७६, खानीखोलामा ४५, महाभारतमा २३, बनेपामा ४७, पनौतीमा ५९ र मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा ८४ वटा घर पूर्ण रुपमा क्षति भएका छन् ।

त्यस्तै बेथान्चोक गाउँपालिकामा १५ सय २०, नमोबुद्ध नगरपालिकामा ११ सय २४ र रोशी गाउँपालिकामा ७ सय १० घर, तेमालमा ५ सय ३४ घर चौरीदेउराली गाउँपालिकामा ३ सय ७, भुम्लु गाउँपालिकामा ८४ वटा घर, धुलिखेलमा ५ सय ७२, पाँचखालमा ४ सय २४, खानीखोलामा ५६, महाभारतमा १०, बनेपामा ७९, पनौतीमा २ सय ७२ र मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा ६ सय १३ वटा घर आँशिक रुपमा क्षति भएका छन् ।

त्यस्तै जिल्लामा ६८ घर परिवार स्थानान्तरण गर्नु पर्ने छन् । खानिखोलामा ५, मण्डनदेउपुरमा १३, चौरीदेउरालीमा २३, पाँचखालमा १३, रोशीमा ९ र बेथान्चोकमा ५ घर परिवार स्थानान्तरणका लागि आवेदन दिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवास पौडेलले जानकारी दिए ।

बाढीपहिरोबाट काभ्रेपलाञ्चोकमा ७९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ७८ घाइते तथा ६ जना अझै बेपत्ता छन् ।जिल्लाका स्थानीय तहबाट प्राप्त क्षतिको विविरण अनुसार पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि बागमती प्रदेशस्थित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा लागत अनुमानसहितको विवरण पठाइएको छ ।