काठमाडौं । निजामती विधेयकमा गरिएको छेडखानी पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो । कानून निर्माण प्रक्रियामा सधैंजसो बेइमानी र छेडखानी हुने गरेको छ, कतिपय सार्वजनिक हुन्छ त कति गुपचुप हराउँछ । संसद्‍मा विधेयक पेस भएपछि हुने छलफल, संशोधन र पारित प्रक्रियालाई स्वार्थ समूहले आ-आफ्नो लाभको अखडा बनाउँदै आएका छन्। मन्त्रीले आफ्नै होटलमा मन्त्रालयको विधेयकमाथि छलफल गराउनेदेखि एनजीओले संसदीय समितिमा खाजा बाँड्नेसम्मका घटना विगतमा पनि भएका छन् ।

गत असार ११ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदा चलखेल र छेडखानी हुने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति आएको सातादिनमै त्यही भयो । निजामती विधेयकमा छेडखानी गरेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेको खुल्यो । निजामती विधेयकमा भएको छेडखानी पछिल्लो उदाहरण हो। तर, यस्ता घटना पहिले पनि भएका छन्।

नेपाल ट्रष्ट ऐन

नेपाल ट्रष्ट ऐनमा भएको संशोधन त्यसको ज्वलन्त नमूना हो। नेपालको कानुनी प्रणालीमा सार्वजनिक सम्पत्ति, विशेषगरी राजाका नाममा रहेको सम्पत्ति, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा मात्र प्रयोग गर्ने भनिएको थियो।२०६४ मा पारित नेपाल ट्रष्ट ऐनले ट्रष्टको सम्पत्तिलाई ‘राष्ट्रहित’ र ‘सार्वजनिक लाभ’ को लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो। तर, २०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ संसद्‍मा दर्ता गर्यो, जसले ट्रष्टको सम्पत्ति व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिन सकिने व्यवस्था ल्यायो। ‘पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न दिने’ जस्ता वाक्यांशको माध्यमबाट कानुनमा ‘नाफा’ खोज्ने बाटो खोलियो। त्यसकै भरमा यती समूहलाई गोकर्णस्थित ट्रष्टको बहुमूल्य जग्गा लिजमा दिइयो। यही संशोधनले नेपाल ट्रष्ट ऐनको मूल मर्म र भावनामाथि हमला गर्‍यो ।

भूमि ऐन संशोधन

२०७५ सालमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि ऐन संशोधन गरी प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गर्योु। सांसदहरूले छलफलका क्रममा झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको २८० बिघा जग्गालाई सट्टापट्टा गर्नकै लागि विधेयक ल्याइएको शंका व्यक्त गरे। यति हुँदा हुँदै पनि विधेयक पास भयो, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो र कानुन बन्यो। कृषि समितिमा यसैबारे उजुरी पर्यो । नयाँ कानुन प्रयोग गरेर गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा साटासाट गर्न थालिएको थियो।

मन्त्रीको होटलमा विधेयकमाथि छलफल

२०८१ माघमा प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जलस्रोत विधेयकमाथि मन्त्रीकै स्वामित्वमा रहेको होटलमा छलफल गरियो । उmर्जामन्त्री दीपक खड्काको लगानीमा सञ्चालित होलिडे इन रिसोर्टमा माघ ७ र ८ गते मन्त्रालयकै आयोजनामा आवासीय छलफल भएको पुष्टिले देखाउँछ कि कानुन बनाउने क्रममा न केवल विचारको निष्पक्षता, बरु कार्यक्रम आयोजना नै निजी लाभका लागि प्रयोग भइरहेको छ।

संसदीय समितिमा एनजीओको खाजा

२०८१ असार २ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको अर्को घटना कानुन निर्माण प्रक्रियामा बढ्दो एनजीओ प्रभावको संकेत दिन्छ। संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलका लागि आयोजना गरिएको बैठकमा सांसदहरूलाई पाइलट पेन, डायरी, रेस्टुरेन्ट शैलीको खाजा बाँडियो। पछि खाजा एनजीओले बाँडेको खुल्न आयो ।

सांसदको भूमिका औपचारिकतामै सीमित

यी दृष्टान्तहरूबाट प्रस्ट हुन्छ कि विधेयक निर्माणमा सांसदहरूको भूमिका औपचारिकतामा सीमित छ। संसद् ‘जनप्रतिनिधिको मञ्च’ हो भन्ने बुझाइलाई राज्यसंयन्त्रमा हाँसोपात्र बनाइँदैछ। कानुनको मस्यौदा सरकारबाट आउँछ, त्यसमा सांसदहरूले घोचपेच गर्छन् भन्ने जस्तो देखिए पनि, मूल खेल सत्ता र स्वार्थको मिलेमतोमा खेलिन्छ। कानुनको हरेक धारा–उपधारामा कुनै न कुनै शक्ति समूहको उपस्थितिको छाया देखिन्छ। यो प्रक्रिया शुद्ध रूपमा ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ को लक्षण हो—जहाँ नीति निर्माण आफैं स्वार्थको भर्‍याङ बन्छ।