नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को मौद्रिक नीति निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल रहेको र बैंकमा लामो समयदेखि अधिक लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको बेला सबैको ध्यान मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित भएको छ। उद्योगी-व्यवसायी आर्थिक संकट समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लचिलो मौद्रिक नीति आउने आशामा छन् । राष्ट्र बैंकले पनि समस्यामा परेका क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति बनाइरहेको जनाएको छ ।

सरकारले आागामी वर्षका लागि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र महंगी ५.५ प्रतिशतको सीमामा राख्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि वर्तमान आर्थिक शिथिलता हटाई कर्जा लगानी बढाउन जरुरी छ । बजेटबाट निकै उत्साहीत निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत कस्तो सहजता प्रदान गर्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ। विगत तीन वर्षदेखि नेपाली अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेको र बजार मागमा देखिएको आंशिक सुधार अझै सामान्य अवस्थामा नफर्किएको निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ। गत त्रैमासमा बजार मागमा १९ प्रतिशत सुधार आए पनि उद्योगहरूको औसत सञ्चालन क्षमता ६२ प्रतिशतमा सीमित छ । गत वर्ष यो क्षमता ४० प्रतिशतमा झरेको थियो । राष्ट्र बैंकले नीति दर र ब्याजदरमा लचकता देखाए पनि करिब ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जायोग्य रकम बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको छ । यसको प्रमुख कारण भनेको निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने मनोबल कमजोर हुनु हो ।

कर्जा विस्तार नभएको मात्र होइन कर्जा असुलीमा समेत समस्या हुँदा बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ५।२४ प्रतिशत रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कुल ४५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ। बढ्दो खराब कर्जाका लागि बलियो सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आशामा बैंकर्सहरु छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि लगानी बढाउने र समस्यामा रहेका क्षेत्रलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिरहेको जनाएको छ । वित्त नीतिले निर्देशित गरेका क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिदिने गरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले दिलाउनु भएको छ ।

गभर्नर पौडेलको यो पहिलो मौद्रिक नीति हो । निजी क्षेत्रको मनोबल नउठाई अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन भन्ने पौडेलले पहिलो मौद्रिक नीति कस्तो ल्याउनु होला भन्ने विषय आमचासोमा छ । यसअघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति मार्फत् कसिलो बाटो समाएको र त्यही नीतिका कारण अर्थतन्त्र शिथिल बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसकारण पनि निजी क्षेत्रले लचिलो र खुकुलो मौद्रिक नीति खोजेको छ। लचिलो र खुकुलो मौद्रिक नीतिले मात्रै बजार माग बढाउने र कर्जा लगानी बढाउने अपेक्षा छ । अहिले बैंकहरुले लिने कर्जाको ब्याजदर ४ वर्षयताकै न्यून ८.५५ प्रतिशत र बचतमा बैंकले दिने ब्याजदर ८ वर्षयताकै न्यून ४.६० प्रतिशत छ । त्यसकारण उद्योगी व्यवसायीको माग छ–बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दीलाई सहजिकरण गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।