पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय दलगत राजनीतिबारे एमालेमा विचार विमर्श जारी छ । गएको बिहीबार बसेको सचिवालय बैठक होस् वा शुक्रबार र शनिबार बसेको पोलिट्ब्यूरो बैठक दुबैमा पूर्वराष्ट्रपतिको राजनीतिक सक्रियताबारे छलफल भयो । तर, ती छलफलहरुमा भण्डारीले सक्रिय राजनीति गर्नु राम्रो नहुने स्वर नै हावी भयो । भण्डारीका पक्षमा एमाले नेताहरु खुलेर उत्रिन सकेनन् । पोलिटब्यूरो बैठकमै भण्डारीलाई रोक्ने प्रयास देखियो ।

गत वर्षदेखि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दलगत राजनीतिमा सक्रिय हुनेगरी अघि बढ्नुभएको थियो । उहाँले पूर्व–पश्चिम यात्रा पनि गर्नुभयो । हजारौं नेतारकार्यकर्ता आफ्नो समर्थनमा देख्नुभएकी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका लागि एमालेभित्रकै राजनीति त्यति सहज नहुने देखिएको छ । सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले मात्र साथ दिन खोजेको देखिन्थ्यो, त्यो पनि ७० वर्षीय उमेरहद र दुईकार्यकाल कायम राख्नुपर्ने सन्दर्भ पारेर । यो व्यवस्था विधानमा रहँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बहिगर्मन हुने र भण्डारीलाई सहज हुने अपेक्षा थियो । ति दुबैनेताले खुलेर भण्डारीको वकालत सचिवालय बैठकमा गरेका भने होइनन् । अब शुक्रबार र शनिबार दुईदिन चलेको पोलिट्ब्यूरो बैठकमा पनि भण्डारीको पक्षमा खुलेरै बोल्ने एकाध नेतामात्र देखिए । बाँकी घुमाएर बोल्ने र केही त विपक्षमै उत्रिएका पनि देखिए ।

भण्डारीका पक्षमा नेता
पोलिटब्यूरो सदस्य आनन्द पाखरेलले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टीले सम्मान गर्दै सक्रिय राजनीतिमा स्वागत गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले एमालेकै पूर्वउपाध्यक्षसमेत भइसक्नुभएकी भण्डारीको सक्रियताले पार्टीको संगठन र जनमतलाई बलियो बनाउन योगदान पुग्ने विश्वास गर्नुभयो । भण्डारी निकट भनिएका अर्का नेता गोकुल बाँस्कोटाले अध्यक्ष ओली र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबीचको सहकार्य र सौहार्द्धता दुनियालाई थाहा भएकाले विश्वासको वातावारण बनाएर राजनीतिकढंगले सुल्झाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । कर्ण थापा, जो भण्डारी निकट भएर खुलेरै उत्रिएका नेता हुनुहुन्छ । उहाँले पनि भण्डारीको राजनीतिक प्रवेशमाभन्दा विधानमा उमेरहद र कार्यकाल कायम राख्नुपर्ने मत राख्नुभयो । उहाँले आफ्ना कुरा राखिरहँदा ओली रिसाएको पनि नेताहरुले बताएका छन् ।

भण्डारीका विपक्षमा
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त बैठकमा खुलेरै भन्नुभएको थियो–राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्ति राजनीतिमा आउन हुदैन । भण्डारीको सदस्यता नवीकरण पनि भएको छैन, बाँकी निर्णय पार्टी बैठकले गर्ने ओलीको भनाइ थियो । उहाँ निकट मानिएका नेता महेश बस्नेतले त भण्डारीलाई सक्रिय बनाएर पार्टीमा गुटको राजनीति मौलाउन दिननहुने भनाइ राख्नुभएको बुझिएको छ । उहाँले भण्डारीले सम्मानपूर्वक पूर्वराष्ट्रपतिकै हैसियतमा बस्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलदेखि नेताहरु राजन भट्टराई, अग्नि खरेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ लगायतका धेरैले भण्डारीलाई रोक्नुपर्ने आशयमा ओलीको समर्थन गरेका थिए । तर, बाहिर भनिएको जस्तो भण्डारी समर्थित नेताहरुले मुख खोल्न सकेनन् ।

भण्डारीलाई विधान महाधिवेशनबाटै रोक्ने ओलीको चाहना
भण्डारीले यसअघि सदस्यता नवीकरण गरेकै तथ्यलाई मान्यता दिए पनि दसौं महाधिवेशनअघि प्रतिनिधि नरहेकाले उहाँ विधान महाधिवेशनमा प्रवेश गर्न योग्य नरहेको एमाले संस्थापनको बुझाई छ । भण्डारी पक्षका नेताहरूले भने यसको विरोध गरेका छन् । ओलीले भण्डारी पूर्वराष्ट्रपति भइसकेपछि स्वतः दलीय विचारभन्दा माथि रहेको भन्दै अब यस विषयलाई सदस्यतापत्र नवीकरणमार्फत कालान्तरसम्मका लागि गलत नजिर बसाल्न नहुने तर्क राख्दै आउनुभएको छ । तर, भण्डारीले आफूले सदस्यता नवीकरण गरिसकेको स्पष्ट घोषणा गरिसक्नुभएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिको संवैधानिक हैसियतलाई दलमा पुनः प्रवेश गराएर किन बिरुप बनाउने भन्ने बहस चलाउन चाहनुभएको छ, अध्यक्ष ओलीले ।

विधानमा उमेर हद र कार्यकाल हटाएर टुंगो लगाउँदै ओली आफैं नै आगामी वर्षहरूमा समेत पार्टी अध्यक्ष बनिरहन चाहनुहुन्छ । त्यसैले उहाँले सचिवालय र पोलिटब्यूरो बैठकबाट यी दुबै प्रावधान हटाएर विधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गराइसक्नुभएको छ । पोलिटब्यूरो बैठकबाटै ओलीले भण्डारीको राजनीतिक प्रवेशलाई रोक्न सबै हतकण्ठा अपनाइसक्नुभएको छ ।

नेकपा एमालेको पोलिटब्यूरो बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने कदमलाई लिएर तीव्र बहस सिर्जना गरेको छ । ओली पक्षले उहाँको सक्रियताप्रति सशंकित रहँदै विधान र उमेर हदको अडान लिएको छ भने भण्डारी पक्षधरले उहाँको योगदान र अनुभवको सम्मान गर्नुपर्ने मत राखेका छन । यो विवादले आगामी विधान महाधिवेशन र नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप रोचक र जटिल बनाउने निश्चित छ ।