निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) ले सरकारद्वारा प्रस्तुत विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै यी दुई प्रमुख निजी विद्यालय संगठनहरूले बिहीबार ५ गते बाट सुरु हुने आन्दोलन निरन्तर चल्ने जानकारी दिएका छन्। उनीहरूले पाँच बुँदे मागसहित चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।

प्रमुख आन्दोलनका कार्यक्रमहरू:

भदौ ५ (बिहीबार) बिहान ११ बजे माइतीघर मण्डलामा प्रधानाध्यापकहरूको प्रदर्शन। ब्यानरसहित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिनेछ।

भदौ ६ (शुक्रबार) देशभरका स्कुल बसहरूमा कालो झण्डा राखेर प्रदर्शन।

दिउँसो १ बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समिति र संघीय संसद घेराउ गर्ने।

काठमाडौं उपत्यकाको २७ किलोमिटर चक्रपथमा स्कुल बससहित कालो झण्डा र ब्यानरसहितको र्‍याली आयोजना गरिने।

भदौ ७ (शनिबार) कुनै आन्दोलन नहुने, आन्दोलनको विश्राम दिनको रूपमा राखिएको।

भदौ ८ (आईतबार) निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने तयारी, माग पूरा नभए सशक्त दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरिने।

भदौ ९ गतेदेखि विद्यालय बन्दको चेतावनी

प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिए कि, हामी भदौ ८ गतेसम्म कुर्छौं। त्यो दिनसम्म पनि हाम्रो माग सम्बोधन भएन भने भदौ ९ गतेदेखि देशभरका निजी विद्यालयहरू बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रनेछौं।

संघर्षका पाँच मुख्य बुँदे माग
प्याब्सन र एनप्याब्सनले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सुधार गर्दै निजी क्षेत्रको पहिचान र अस्तित्व सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। विशेषतः निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने, राष्ट्रियकरणतर्फ उन्मुख प्रावधानहरूलाई खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारलाई संवादको आग्रह

दुवै संगठनले आन्दोलनको विकल्प संवाद भएको भन्दै सरकारलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन्। विधेयकका असंवैधानिक र विभेदकारी प्रावधान सच्याएर शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई स्वीकार गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

निष्कर्ष:
निजी विद्यालयको नेतृत्वदायी संगठनहरू आन्दोलनको सुरुवात गर्दै निर्णायक मोडतर्फ अग्रसर भइरहेका छन्। विद्यार्थी र अभिभावकहरूमा यसको प्रभाव पर्ने सम्भावना रहेकाले सरकार र सम्बन्धित पक्षहरूबीच चाँडो संवादमार्फत समाधान खोजिनु आवश्यक देखिन्छ।