काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य चयनका लागि फागुन २१ गते हुने निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना चुनावी घोषणापत्र अन्तिम रूप दिने काममा जुटेका छन् । दलहरूले यसपटकको निर्वाचनलाई जनअपेक्षा र बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिसँग जोडेर हेरेकाले घोषणापत्र तयारीमा विशेष ध्यान दिइरहेका छन् ।

नेपालमा निर्वाचनका बेला घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने चलन पुरानै भएपनि सत्ता सञ्चालनका क्रममा ती प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन भए भन्ने विषयमा सधैँ प्रश्न उठ्दै आएको छ । घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न कानुनी बाध्यता नहुँदा दलहरू आलोचित हुँदै आएका छन् । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षित र सचेत मतदाताले घोषणापत्र अध्ययन, तुलना र विश्लेषण गरेर मत दिने अभ्यास बढ्दै गएको देखिन्छ । यही कारणले दलहरू घोषणापत्रलाई औपचारिक दस्तावेजभन्दा बढी महत्व दिएर तयार गर्न खोजिरहेका छन् ।

एमाले : आर्थिक सुधार र राष्ट्रिय हित प्रमुख

नेकपा (एमाले) ले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा घोषणापत्र तयारी समिति गठन गरेको छ । एमालेले वर्तमान आर्थिक अवस्था, रोजगारी सिर्जना, जनजीविकाको सवाल, राष्ट्रिय स्वाभिमान र समावेशी विकासलाई घोषणापत्रका मुख्य आधार बनाउने जनाएको छ । पार्टीका नेताहरूका अनुसार घोषणापत्रमार्फत मुलुक निर्माणको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिनेछ।

कांग्रेस : सुशासन र सेवा सुधारमा जोड

नेपाली कांग्रेसले पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा घोषणापत्र तयारी समिति गठन गरेर काम गरिरहेको जनाएको छ । पार्टीका अनुसार घोषणापत्रमा सुशासन, सार्वजनिक सेवा सुधार, पारदर्शिता तथा युवाले उठाएका मुद्दालाई प्राथमिकता दिइनेछ । कांग्रेसले केन्द्रीय घोषणापत्रसँगै उम्मेदवारहरूले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित योजना र प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

नेकपा : राजनीतिक रूपान्तरणमा प्राथमिकता

नेकपाले नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा घोषणापत्र लेखन गरिरहेको छ । पार्टीले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, युवापुस्तामा देखिएको असन्तुष्टि तथा संरचनागत सुधारका विषय घोषणापत्रमा समेट्ने बताएको छ । घोषणापत्रमार्फत राजनीतिक विचार र नीतिगत बहसलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य लिइएको पार्टीको भनाइ छ ।

रास्वपा : परिवर्तन र सुशासनको एजेण्डा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेर घोषणापत्र तयारी गरिरहेको छ । रास्वपाले कृषि, पर्यटन, रोजगारी, सुशासन र राज्य प्रणाली सुधारसँग सम्बन्धित विषयलाई घोषणापत्रमा समेट्ने जनाएको छ । पार्टीले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिअनुसार नयाँ सोच र प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।