काठमाडौं । स्थानीय सरकार नागरिकको नजिकको शासन प्रणाली हो । तर बाँके जिल्लाका केही स्थानीय तहमा यही सरकार आफ्नै छानाविहीन बन्न पुगेको छ । कारण—ठेकेदारको लापरबाही र त्यसलाई संरक्षण दिने प्रशासनिक उदासिनता ।

कोहलपुर नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका र नरैनापुर गाउँपालिकामा प्रशासनिक भवन निर्माण तोकिएको समयभन्दा एक वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । न त ठेकेदार कारबाहीमा परेका छन्, न त जनताले जवाफ पाएका छन् ।

कोहलपुर नगरपालिकाले २०७९ असारमा १५ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा प्रशासनिक भवन निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । सम्झौताअनुसार २०८१ पुस मसान्तसम्म भवन तयार हुनुपर्ने थियो । तर म्याद सकिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि भवन अधुरो छ, फलाम खिया लाग्दै छ, पर्खाल बोल्दैछ, तर जिम्मेवार व्यक्ति मौन छन् ।

नगरप्रमुख पूर्ण आचार्य स्वयं स्वीकार गर्छन्, म्याद थपियो, तर काम भएन । यहाँ प्रश्न उठ्छ–काम नगर्ने ठेकेदारलाई म्याद थप्ने अधिकार कसले दियो ? ठेक्का सम्झौता कानुनका लागि हो कि ठेकेदार जोगाउने कागज ?

जानकी गाउँपालिकाको अवस्था झनै लज्जास्पद छ । २०७९ मै सम्पन्न हुनुपर्ने प्रशासनिक भवन पाँच वर्ष बित्दा पनि ८० प्रतिशतमा अल्झिएको छ । चार करोडभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ, तर नागरिकले अझै पूर्ण सेवा पाएका छैनन् । बाँकी २० प्रतिशत कहिले पूरा हुन्छ ? कि त्यो पनि ‘म्याद थप’ को बलिमा हराउने हो ?

नरैनापुर गाउँपालिकामा प्रशासनिक भवनको कथा अझै दर्दनाक छ । ६ करोड ८० लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको भवन आजसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । पटक–पटक म्याद थपियो, तर नतिजा शून्य । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्वयं स्वीकार गर्छन्, भवन नबन्दा जनतालाई सेवा दिन समस्या छ । तर समस्या स्वीकार्नु मात्रै पर्याप्त हो ? समाधान कसले गर्छ ?

यी सबै उदाहरणले एउटै प्रश्न उठ्छ–स्थानीय तहमा ठेक्का प्रणाली नियमनमा छ कि मिलेमतोको खेलमैदान बनेको छ ?

यता, बाँकेकै खजुरा गाउँपालिका भने बाध्यतावश निर्माणाधीन भवनबाटै सेवा दिन थालेको छ । पाँच करोडभन्दा बढी लागतमा निर्माण भइरहेको भवन अझै पूरा नभए पनि, जनतालाई सेवा रोकिन नदिन जोखिम मोलेर काम भइरहेको छ । यो व्यवस्थापन हो कि राज्यको असफलताको स्वीकारोक्ति ?

सरकारी भवन अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरू आजसम्म किन कालोसूचीमा परेनन् ? सार्वजनिक खरिद ऐन के केवल कागजमा सीमित छ ? म्याद थप्ने निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरू किन जवाफदेही छैनन् ?