भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी घटनाको अध्ययन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। आयोगले भदौ २३ को घटनाका सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै कारवाहीको सिफारिस गरेको बताइएको छ।
आयोगको निष्कर्ष अनुसार भदौ २३ मा आन्दोलनका क्रममा निहत्था युवायुवतीमाथि गोली चलाइएको घटनामा त्यसबेला सरकारको नेतृत्वमा रहेका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू जिम्मेवार देखिएका छन्। यद्यपि सम्बन्धित नेताहरूले आफूहरूले गोली चलाउन आदेश नदिएको बताएका छन्। तर देशको सुरक्षा व्यवस्थाको समग्र जिम्मेवारी उनीहरूकै भएकाले घटनाबाट पन्छिन नमिल्ने आयोगको धारणा रहेको स्रोतले जनाएको छ।
नेपालमा सुरक्षा व्यवस्था सम्हाल्ने तीन मुख्य निकाय—नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना—मध्ये सो दिन गोली प्रहार भने नेपाल प्रहरीबाट भएको थियो। घटनाको दिन करिब साढे १२ बजेपछि कर्फ्यु लागू गरिएको बताइएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २४ का घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नाम पनि समावेश गरिएको बताइन्छ। त्यस दिन कारागारबाट कैदी भाग्ने, संसद भवन र सिंहदरबारमा आगजनी गर्न उक्साउने गतिविधिमा संलग्न भएको आशंकामा केही व्यक्तिहरूको नाम प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्रोतले जनाएको छ। यसका साथै हालै निर्वाचित भई संसद प्रवेश गर्न लागेका केही व्यक्तिहरूको विषयमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै करिब नौ जनाको नाम पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताइएको छ।
यो आयोग मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठन गरिएको थियो। गत असोज ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले करिब साढे पाँच महिनाको अध्ययनपछि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।
अब उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेपछि मात्र त्यसको भविष्य तय हुनेछ।
आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले प्रतिवेदनले देशमा बढ्दो जनआक्रोशको कारणका रूपमा कुशासन, नियामक निकायको कमजोरी, न्यायपालिका र कार्यपालिकामा देखिएको ढिलासुस्ती तथा संवैधानिक नियुक्तिमा हुने राजनीतिक भागबण्डालाई औंल्याएको जानकारी दिएका छन्।
अब मुख्य प्रश्न भनेको यो प्रतिवेदन हालको सरकारले सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्छ कि आगामी सरकारलाई जिम्मेवारी सुम्पिन्छ भन्ने रहेको छ।
