काठमाडौं । अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै रोकिएका महत्वपूर्ण विधेयकहरू अब नयाँ संसदमा पुनः अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । संघीय निजामती, प्रहरी र विद्यालय शिक्षा जस्ता देशको संरचनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विधेयकहरू त्यसबेला निष्क्रिय भएका थिए ।
नयाँ निर्वाचनपछि बनेको ससदमा स्पष्ट बहुमत रहेको अवस्थाले यस्ता विधेयक पारित गर्न सहज वातावरण सिर्जना गरेको छ । संसदीय समितिहरूमा पनि निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
संसद् सचिवालयले विघटनपछि करिब तीन दर्जन विधेयक निष्क्रिय भएपनि केही विधेयक राष्ट्रिय सभामा भने अझै विचाराधीन अवस्थामा छन् । पुराना विधेयकहरूलाई जस्ताको तस्तै अघि बढाउन नमिल्ने भएकाले आवश्यक परिमार्जनसहित नयाँ रूपमा पुनः दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा कानुन निर्माणका लागि प्रारम्भिक तयारीदेखि संसदमा छलफल, समितिगत अध्ययन र अन्ततः दुवै सदनबाट पारित हुने प्रक्रिया अपनाइन्छ । त्यसपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुन कार्यान्वयनमा आउँछ ।
संघीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन अझै सयौं कानुन आवश्यक रहेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले आगामी संसदमा यस्ता विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो टुग्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
समग्रमा, नयाँ राजनीतिक समीकरणले विगतमा रोकिएका कानुन निर्माणका कामलाई गति दिने संकेत देखिएको छ ।
