काठमाडौं । जिल्लाभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको यथार्थ विवरण संकलन गर्ने उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले सबै स्थानीय तहलाई तीन दिनभित्र अद्यावधिक विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालय नेपालको निर्देशनअनुसार जारी गरिएको परिपत्रमार्फत जिल्लाका सबै पालिकालाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था, प्रयोग र अभिलेखसम्बन्धी विवरण संकलन गरी पठाउन भनिएको हो ।

कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत विष्णुकुमार थेगुवाले जिल्लामा रहेका दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिकालाई तोकिएको समयभित्र विवरण पेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।

सरकारको यस्तो पहलले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, व्यवस्थापन र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रण र दीर्घकालीन योजना निर्माणका लागि समेत यो विवरण उपयोगी हुने विश्वास गरिएको छ ।