सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको कार्यशैलीप्रति खुलेर असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले सुशासन, सेवा प्रवाह, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण तथा नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका हुन्। बैठकमा सांसद मनिष झाले मधेश प्रदेशमा केही समयअघि देखिएको द्वन्द्वबाट सरकार सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्य सञ्चालनमा अझ जिम्मेवार र प्रभावकारी ढंग अपनाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई जनताका वास्तविक समस्या बुझेर काम गर्न सुझाव दिनुभयो।
सांसद टीका संग्रौलाले पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कारका लागि समेत शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। विपन्न नागरिकको अन्तिम संस्कारका लागि कम्तीमा एक भारी दाउरा, शव राख्ने स्थान र एक काँटी सलाइ राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको माग थियो।
यस्तै सांसद बदनकुमार भण्डारीले सुनकोशी नदीमा हाम फालेर बेपत्ता भएका वृद्ध दम्पतीको खोजीमा सरकारले आवश्यक तदारुकता नदेखाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। नागरिक बेपत्ता हुँदा सरकार पनि बेपत्ता जस्तो देखिन नहुने भन्दै उहाँले खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन आग्रह गर्नुभयो।
सांसद रमेश प्रसाईंले चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आत्मालोचना गर्नुभयो। चुनावका बेला ‘नो लाइन, अनलाइन’ भन्ने प्रतिबद्धता जनतासामु राखिएको स्मरण गर्दै अहिले त्यो सम्झिँदा आफूलाई लाज लागेको बताउनुभयो। बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको भए सरकारले दोषीमाथि किन कारबाही गर्न नसकेको भन्दै उहाँले प्रश्न उठाउनुभयो। सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएसँगै सेवा प्रवाह, बजार अनुगमन, सुशासन र जनताका दैनिक समस्याको समाधानमा सरकारको प्रभावकारितामाथि फेरि बहस सुरु भएको छ।
