काठमाडौं – राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को १२५औँ बोर्ड बैठक साउन २८ गते बस्ने भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा १० को उपदफा (२) र (३) बमोजिम बोर्ड बैठक बोलाइएको हो। राखेपको १२४औँ बोर्ड बैठक २०८२ पुस ९ गते बसेको थियो। त्यसयता करिब सात महिनापछि बोर्ड बैठक बस्न लागेको हो। बैठकमा विभिन्न नौवटा एजेन्डामाथि छलफल तथा निर्णय हुने प्रस्ताव गरिएको छ। बैठकका प्रमुख एजेन्डामा जापानमा आयोजना हुने २०औँ एसियाली खेलकुदको तयारी, दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना तथा व्यवस्थापन, ग्रासरुट कार्यक्रम, बजेट र कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका विषय रहेका छन्।

२०औँ एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुने नेपाली खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक तथा अफिसियलहरूको अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव बैठकमा पेस गरिनेछ। यस्तै, एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०८३ र प्रतियोगिताको तयारी तथा सम्बन्धित बजेट तथा नर्म्सका विषयमा समेत छलफल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बैठकमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीसम्बन्धी विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ राखिएको छ। दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश हुने खेल, प्रतियोगिता आयोजना हुने मिति, दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका, २०८३ तथा प्रतियोगितासँग सम्बन्धित बजेट र नर्म्सका विषयमा छलफल गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ।

त्यसैगरी, बैठकमा विभिन्न खेल संघसँग सम्बन्धित विषय पनि समावेश गरिएको छ। प्रस्तावित एजेन्डामा अखिल नेपाल फुटबल संघ ९एन्फा०सँग सम्बन्धित विषयसहित छ खेल संघको नवीकरणसम्बन्धी प्रस्ताव रहेको जनाइएको छ। खेलाडी कल्याणकारी कोषको मापदण्ड, २०८३ का विषयमा पनि बोर्ड बैठकमा छलफल हुने प्रस्ताव छ। राखेपको ग्रासरुट कार्यक्रम पनि बैठकको अर्को महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी विषयमा समेत छलफल हुने बताइएको छ। परिषद्ले प्राविधिकतर्फ चार जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्ने प्रस्तावसमेत बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।

यसैबीच, साउन २८ गतेको बोर्ड बैठकमा २०८३ जेठ ७ गते सदस्य–सचिवलाई प्रत्यायोजन गरिएको भनिएको अधिकारको अनुमोदनसम्बन्धी एजेन्डा पनि समावेश गरिएको छ। उक्त विषयलाई भने कानुनी व्यवस्थासँग जोडेर चासोका साथ हेरिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ मा राखेपका अध्यक्ष अर्थात् युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले आवश्यक अधिकार उपाध्यक्षलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ। तर सदस्य–सचिवलाई अध्यक्षले त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा नरहेको बताइएको छ।

त्यसैले सदस्य–सचिवलाई प्रत्यायोजित गरिएको भनिएको अधिकारलाई बोर्ड बैठकबाट अनुमोदन गर्ने प्रस्तावले कानुनी प्रश्नसमेत उठाएको छ। बैठकमा उक्त विषयमा छलफल भएपछि यसको वैधानिकता र कार्यान्वयनबारे थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ। करिब सात महिनापछि बस्न लागेको राखेप बोर्ड बैठकमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारीदेखि खेल संघको नवीकरण, खेलाडी कल्याण, ग्रासरुट कार्यक्रम, बजेट तथा प्रशासनिक विषयसम्म समेटिएकाले बैठकलाई खेल क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।