हुम्ला — नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा रहेका सम्भावित जोखिमयुक्त हिमतालबाट हुनसक्ने प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि चिनियाँ भू–भागमा रहेका पाँच वटा हिमतालको प्राविधिक अध्ययन गर्न दुवै देशका स्थानीय अधिकारीले आ–आफ्नो संघीय सरकारसँग पहल गर्ने सहमति गरेका छन्। चीनको ताक्लाकोटमा हालै भएको नेपाल–चीन स्थानीय अधिकारीस्तरीय छलफलमा हिमतालबाट नेपालतर्फ पर्नसक्ने जोखिमसँगै सीमा व्यवस्थापन, व्यापार, आवागमन र पूर्वाधार विकासका विषयमा छलफल भएको हो।

छलफलमा चिनियाँ भू–भागमा रहेका हिमतालको अवस्थाबारे प्राविधिक टोलीमार्फत अध्ययन गराउन केन्द्र सरकारसँग पहल गर्ने सहमति भएको हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोलानाथ गुरागाईंले जानकारी दिए। उनका अनुसार सम्भावित हिमताल विस्फोट वा अन्य प्राकृतिक जोखिमका कारण हुम्लाको हिल्सा, किटलगायत सीमा क्षेत्र प्रभावित हुनसक्ने भएकाले ती तालको अवस्था, पानीको मात्रा, जोखिमको सम्भावना र सम्भावित प्रभावबारे प्राविधिक अध्ययन आवश्यक रहेको विषय छलफलमा उठाइएको थियो।

नेपालतर्फबाट चिनियाँ भू–भागमा रहेका लेक राक्षस, लेक मानसरोवर, गोन्जुका, आवुका र सिरिमाललगायत हिमतालबारे जानकारी गराइएको थियो। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो क्षति भएपछि प्राकृतिक विपद् तथा हिमतालबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमप्रति चिनियाँ पक्षले समेत चासो देखाएको जनाइएको छ। सोही पृष्ठभूमिमा ताक्लाकोटका स्थानीय अधिकारीको पहलमा छलफल आयोजना गरिएको थियो।

स्याटलाइटबाट हिमतालको निगरानी गर्ने विषयमा छलफल

हिमतालको अवस्थाबारे नियमित सूचना प्राप्त गर्न स्याटलाइट प्रविधिको प्रयोग गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ। त्यसैगरी हिमपात, मौसम र सम्भावित प्राकृतिक विपद्सम्बन्धी सूचना दुवै देशबीच नियमित रूपमा आदानप्रदान गर्ने र जोखिम देखिएमा समयमै एकअर्कालाई जानकारी गराउने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा सहभागीहरू सहमत भएका छन्। प्रजिअ गुरागाईंका अनुसार सीमा क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि समयमै सूचना प्राप्त हुनु महत्वपूर्ण भएकाले सूचना आदानप्रदानको संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा चिनियाँ पक्षसँग छलफल भएको हो।

सीमा व्यवस्थापनदेखि व्यापारसम्मका विषय उठाइए

छलफलमा नेपालले सीमा स्तम्भको अवस्था, सीमापास, कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको निर्यात, व्यापार मेला, हिल्सास्थित मितेरी पुलको सञ्चालन र हिल्सा–सिमकोट सडक निर्माणलगायतका विषयसमेत उठाएको थियो।नेपालतर्फबाट तीन वटा सीमा स्तम्भको मर्मत गर्नुपर्ने विषय चिनियाँ पक्षसमक्ष राखिएको प्रजिअ गुरागाईंले बताए। उनका अनुसार सीमा स्तम्भ नं। ६ को २ नेपालतर्फ तथा ७ को १ र २ चिनियाँ भू–भागतर्फ रहेका छन्। तीमध्ये केही स्तम्भको मर्मत आवश्यक देखिएको छ।

सीमा क्षेत्रमा आयात–निर्यात हुने खाद्य तथा अन्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षणका लागि क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। सीमापासको प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्दै भविष्यमा डिजिटल प्रणालीमा लैजान सकिने धारणा चिनियाँ पक्षले राखेको गुरागाईंले बताए। यसैगरी वर्षमा एकपटक सञ्चालन हुने सीमा हाटबजारलाई थप व्यवस्थित बनाउने विषयमा पनि दुवै पक्षबीच छलफल भएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा करिब ३० किलोमिटर क्षेत्रसम्म व्यापार तथा व्यवसाय सहज रूपमा गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने विषय नेपालले उठाएको थियो। छलफलमा बझाङ, दार्चुला र हुम्लाका सीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता थियो।

हिल्सा–सिमकोट सडकमा चिनियाँ सहयोगको प्रस्ताव

छलफलका क्रममा हिल्सा–सिमकोट सडक निर्माणको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो। उक्त सडकलाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ९बीआरआई० अन्तर्गत अघि बढाउन सकिने विषयमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ। नेपालले राखेका विषयमध्ये स्थानीयस्तरबाट समाधान गर्न सकिने विषय तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र केन्द्रबाट निर्णय आवश्यक पर्ने विषय सम्बन्धित माथिल्लो निकायमा पठाउने प्रतिबद्धता चिनियाँ पक्षले जनाएको प्रजिअ गुरागाईंले बताए। सीमा क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीयवासीलाई आवश्यक परेको अवस्थामा ताक्लाकोटमा उपचारको व्यवस्था गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल भएको छ। त्यसैगरी आगामी वर्ष ताक्लाकोटका स्थानीय अधिकारीलाई हुम्ला भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गर्ने विषयसमेत छलफलमा उठेको थियो।

जिल्ला तहमा नियमित सम्पर्क गर्ने सहमति

नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा जिल्ला तहको संवादलाई थप व्यवस्थित बनाउन हुम्ला जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ताक्लाकोटका सम्बन्धित अधिकारीबीच इमेलमार्फत नियमित सूचना तथा विषय आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको छ। यसका लागि दुवै पक्षले सम्पर्कको सुरुवातसमेत गरिसकेका छन्।छलफलमा उठेका विषयलाई दस्तावेजीकरण गरी नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायमा पेस गरिने