काठमाडौं – मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा गैरकानुनी रूपमा रकम असुली तथा संकलित रकम विदेश पठाउने निर्णयमा संलग्न रहेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धानलाई उच्च तहसम्म विस्तार गरेको छ। यस प्रकरणमा अहिलेसम्म दुई चरणमा गरी १० जना पक्राउ परेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। पक्राउ पर्नेमा दुई पूर्वश्रममन्त्री, मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा उच्चपदस्थ कर्मचारी र स्वास्थ्य परीक्षण व्यवसायीहरू रहेका छन्। प्रहरीले उनीहरूमाथि ठगी, संगठित अपराध तथा विदेशी मुद्रा अपचलनसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। पक्राउ परेकाहरू दोषी प्रमाणित भइसकेका भने होइनन्।

पहिलो चरण : असोज २९ गते चार जना पक्राउ

मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा अतिरिक्त रकम असुलेको आरोपमा सीआईबीले २०८३ असोज २९ गते पहिलो चरणमा चार जनालाई पक्राउ गरेको थियो।

पक्राउ पर्नेहरू

कैलाश खड्का – स्वास्थ्य व्यवसायी तथा मलेसिया जाने श्रमिकको बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणसँग सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक।

रविन्द्र केसी – स्वास्थ्य परीक्षण व्यवसायमा संलग्न।

प्रवीण तिवारी – स्वास्थ्य परीक्षण व्यवसायमा संलग्न।

रामपुकार तिवारी – स्वास्थ्य परीक्षण व्यवसायमा संलग्न।

उनीहरूमाथि म्याक्रोटेक प्रालिमार्फत मलेसिया जाने श्रमिकबाट बायोमेडिकल सेवा शुल्कका नाममा अतिरिक्त रकम असुलेको आरोप छ। सरकारले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कबाहेक थप रकम उठाएर श्रमिकलाई आर्थिक भार पारेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान निष्कर्ष छ।

दोस्रो चरण : मंसिर २ गते दुई पूर्वमन्त्रीसहित ६ जना पक्राउ
अनुसन्धानका क्रममा गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको रकम मलेसिया पठाउने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोपमा सीआईबीले २०८३ मंसिर २ गते थप ६ जनालाई पक्राउ गरेको हो।

पक्राउ पर्नेहरू:

 शेरबहादुर कुँवर – तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री।

रामेश्वर राय यादव – तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री।

 विनोद केसी – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव।

उमेश ढुंगाना – मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख तथा सहसचिव।

राजीव पोखरेल – रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख तथा हालका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक।

 निर्मला गुरुङ – रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाकी तत्कालीन कानुन अधिकृत तथा उपसचिव।

सीआईबीले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर काठमाडौं, ललितपुर र सर्लाहीका विभिन्न स्थानबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ।

आखिर के हो मलेसिया श्रमिक ठगी प्रकरण ?
नेपाल र मलेसियाबीच सन् २०१८ मा भएको श्रम समझदारीअनुसार मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो।तर, मलेसिया जाने श्रमिकबाट नियमित स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कबाहेक बायोमेडिकल सेवा शुल्कका नाममा अतिरिक्त रकम असुल गरिएको आरोप छ। सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार सन् २०१८ को अन्त्यदेखि २०२३ सम्म मलेसिया जाने श्रमिकबाट प्रतिव्यक्ति १०० मलेसियन रिंगिट अर्थात् तत्कालीन विनिमय दरअनुसार करिब ३ हजार १६० रुपैयाँका दरले रकम उठाइएको थियो।यसरी करिब ७ लाख ३३ हजार श्रमिकबाट रकम असुल गरिएको र पाँच वर्षको अवधिमा कुल २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको अनुसन्धानसम्बन्धी विवरणमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, संकलित रकममध्ये ८३ लाख ७० हजार ४३९ अमेरिकी डलर र ३७ लाख १७ हजार ९८० पाउन्ड गरी नेपाली रुपैयाँमा करिब १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार रुपैयाँ मलेसिया पठाउने निर्णय प्रक्रियामा सरकारी अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको आरोप सीआईबीले लगाएको छ।

के आरोप छ पक्राउ परेका अधिकारीमाथि ?
सीआईबीको आरोपअनुसार तत्कालीन सरकारी अधिकारीहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीअनुसार श्रमिकमाथि भइरहेको भनिएको गैरकानुनी असुली रोक्नुपर्नेमा त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने प्रभावकारी कदम नचालेको र संकलित रकम मलेसिया पठाउने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको देखिएको छ।त्यसैगरी, तत्कालीन मन्त्रीहरूको कार्यकालमा भएका नीतिगत निर्णयले अतिरिक्त रकम संकलन तथा विदेश पठाउने प्रक्रियालाई सहयोग पुगेको अनुसन्धानको दाबी छ। यस प्रकरणमा पक्राउ परेका सबैमाथि ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ।

पक्राउको विवरण एकै ठाउँमा

मिति पक्राउ संख्या विवरण
२०८३ असोज २९ ४ जना स्वास्थ्य परीक्षण व्यवसायी
२०८३ मंसिर २ ६ जना दुई पूर्वमन्त्री र चार सरकारी अधिकारी
जम्मा १० जना दुई चरणमा पक्राउ

यो प्रकरणमा थप अनुसन्धान जारी रहेकाले पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको कानुनी जिम्मेवारी अदालतबाट हुने निर्णयपछि मात्र निश्चित हुनेछ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय