काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक– २०८०’ प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १ सय १३ को उपधारा दुई बमोजिम राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । विधेयक संघीय संसद्को दुबै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेस गरिएको थियो । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै विधेयकले कानुनी रुप लिएको छ र कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । विधेयकमा कम रकम दिई बढीको लिखत बनाउने, रकम नै नदिई लिखत बनाउने, आपसी लेनदेनको ब्याजलाई मूल ऋणमा जोड्ने तथा त्यस्तो लेनदेनका आधारमा चलअचल सम्पत्ति हडप्नेहरूलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

पारित विधेयकले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा परिभाषित गरेको छ । लेनदेन नभएको तथा नदिएको रकमको लिखत तयार पार्ने, वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार पार्ने, लेनदेनकै क्रममा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोड्ने कार्यलाई अनुचित कारोबार मानिएको छ ।