काठमाडौं । गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम आएपछि अहिले सबै क्षेत्र तरंगित हुन पुगेको छ । ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला उक्त प्रकरणमा अर्बौ रुपैयाँ नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप लागेको छ । तर, ओलीले आफुलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्दै यो विषयमा छानविन आवश्यक नरहेको पनि बताउनु भएको छ ।

ओलीले आफुले पहिले बिनाकारण जमीन सट्टाभर्ना दिएपनि अहिले कानुन बनाइएकाले यस विषयमा छानबिनको कुनै जरुरी नरहेको भन्दै आक्रोशित पोखेका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकार छाड्नुभन्दा ५ दिनअघि मन्त्रिपरिषद्ले ऐन नै संशोधन गरेर भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता दिएको आरोप कांग्रेस सांसद् रामहरि खतिवडाले लगाएका थिए भने एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले ओलीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीमाथि निराधार भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर सरकारले आफुले गरेको कर्तुतलाई विषयान्तर गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले आरोप लगाएर चरित्र हत्या गर्न खोजिएको भन्दै दोषि ठहर गर्न चुनौति दिनुभयो ।

गिरिबन्धु टि स्टेट प्रालिको २८० बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत् गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत भएको पाइएको छ । न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले २०७५ फागुन ६ गते कम्पनीको जग्गा सुक्रीबिक्री गर्ने, प्लटिङ गर्ने वा सट्टापट्टा गर्ने कार्य भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ र जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश २०७४ विपरीत भएको ठहर गरेको थियो ।