काठमाडौं- इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको बक्यौता विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। लामो समयदेखि विवादमा रहेको बक्यौता, रोयल्टी तथा शुल्कसम्बन्धी विषय टुंग्याउन सरकार र सेवा प्रदायकबीच छलफल भइरहेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तिमिल्सिनाले सेवा प्रदायकका जायज मागहरू मात्रै सम्बोधन गर्न सकिने बताउनुभएको छ। उहाँले राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व, कानुनी व्यवस्था र उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर विवाद समाधान गरिने स्पष्ट पार्नुभयो।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले विभिन्न सरकारी निकायले तोकेको शुल्क तथा बक्यौताका विषयमा पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले विगतका निर्णय, जरिवाना र शुल्क निर्धारण प्रक्रियाका कारण समस्या उत्पन्न भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

सरकारले भने कानुनअनुसार उठाउनुपर्ने राजस्व र सेवा क्षेत्रको निरन्तरताबीच सन्तुलन कायम गरेर समाधान खोज्ने जनाएको छ। मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार वास्तविक समस्या पहिचान गरी उचित माग सम्बोधन गरिनेछ भने राज्यलाई क्षति पुग्ने गरी कुनै निर्णय नगरिनेछ।

विवाद समाधान भए इन्टरनेट सेवा क्षेत्रमा देखिएको अन्योल हट्नुका साथै सेवा प्रदायक र सरकारबीचको सम्बन्ध थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ। उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन पनि विवाद समाधान आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।