हेटौँडा, साउन ११ – नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलमा चुलिएको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न पार्टीले केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र केसीलाई विशेष जिम्मेवारी दिएको छ। पार्टीको विधानअनुसार संसदीय दलको नेताविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया पूरा गर्न केसीलाई केन्द्रीय समितिको तर्फबाट पर्यवेक्षकका रूपमा खटाइएको हो।

केसीले सोमबार दिउँसो १ बजे छलफलका लागि बैठक बोलाइएको जानकारी दिँदै सबै सांसदहरूसँग संवाद गरेर समस्याको समाधान खोजिने र सहमति नभए मत विभाजनबाट टुंगो लगाइने बताएका छन्। “५१ प्रतिशत सांसदको समर्थन भएमा अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने र नयाँ राजनीतिक कोर्स तय हुनेछ,” केसीले भने।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आफ्नै पार्टीका सांसदहरू
हाल बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाविरुद्ध आफ्नै पार्टीकै २१ जना सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। नेतृत्व बागमती कांग्रेस सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले गरेका छन्। कांग्रेसका कुल ३७ प्रदेशसभा सांसद छन्, जसअनुसार बहुमतको रेखा १९ मा पुग्छ।

मुख्यमन्त्री लामाले प्रस्तावको सामना गर्ने अडान लिँदै राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका छन्। उल्टै लामाले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने चार मन्त्रीहरू— आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जन, संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री विमल ठकुरी र सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठलाई पदबाट बर्खास्त गरिसकेका छन्।

पार्टी विधानले पर्यवेक्षकको उपस्थिति अनिवार्य
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार पार्टी विधानको दफा २२ को उपदफा २ मा संसदीय दलको नेताविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया पूर्ण गर्न केन्द्रीय समितिबाट खटिएको पर्यवेक्षकको उपस्थिति अनिवार्य व्यवस्था छ। त्यसअनुसार राजेन्द्र केसी हेटौंडा पुगेर विवाद समाधानको प्रयासमा जुटेका हुन्।

पुरानो प्रतिस्पर्धा पुनः चर्कियो
करीब एक वर्षअघि दलको नेताका लागि भएको निर्वाचनमा बहादुरसिंह लामाले इन्द्रबहादुर बानियाँलाई पराजित गरेका थिए। त्यतिबेला लामा पक्षले २१ मत पाएको थियो भने बानियाँ पक्षले ११। अहिले उही २१ सांसद लामाविरुद्ध उभिएपछि कांग्रेस बागमती संसदीय दलभित्र गम्भीर शक्ति सन्तुलनको संघर्ष देखिएको छ।

मुख्यमन्त्री लामाले रिक्त मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी थालेका छन् भने, अर्कोतर्फ बानियाँ पक्षका सांसदहरूसँग पनि वार्ता गरिरहेका छन्। लामा अहिले संघीय राजधानी काठमाडौंमा बसेर केन्द्रीय नेताहरूसँग समन्वय गरिरहेका छन्।