पोखरा — गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री लक्ष्मणबहादुर पाण्डे अस्पतालको बेड संख्या बढाउने अनुमति दिने क्रममा घुस बार्गेनिङ गरेको आरोपमा जोडिएपछि प्रदेश सरकारले घटनाको छानबिन अघि बढाएको छ। पोखरास्थित पद्म नर्सिङ होमलाई हाल कायम रहेको ५० बेडबाट बढाएर १०० बेड क्षमताको अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने क्रममा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री पाण्डे, उनको सचिवालय र स्वास्थ्य सचिव डा. युवानिधि बसौलाले रकमको सौदाबाजी गरेको आरोप सार्वजनिक भएको हो।

आफूमाथि लागेको घुस लिएको आरोप भने पाण्डेले अस्वीकार गरेका छन्। उनले आरोप पुष्टि हुने कुनै आधार नभएको दाबी गर्दै आएका छन्। प्रकरण सार्वजनिक भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सचिव डा. युवानिधि बसौलालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनका अनुसार बसौलालाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काजमा खटाउने निर्णय गरिएको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पछिल्लो दुई वर्षमा विभिन्न अस्पताललाई दिइएका अनुमति तथा अस्पताल स्तरोन्नतिसम्बन्धी प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्थाको समेत छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।छानबिनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिइएको छ। समितिले अस्पतालको बेड क्षमता विस्तारका लागि अनुमति दिने क्रममा अपनाइएको प्रक्रिया, कानुनी आधार तथा विगत दुई वर्षमा भएका यस्तै निर्णयहरूको अध्ययन गर्नेछ।

यसैबीच, प्रकरणमा थप अनुसन्धानका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयमा पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। यसबाट आरोपमाथि अख्तियारको तहबाट समेत आवश्यक अनुसन्धान अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ। सरकारले छानबिन र अनुसन्धानबाट अनियमितताको विषय स्पष्ट नभएसम्म पद्म नर्सिङ होमलाई दिइएको अस्पताल स्तरोन्नतिको अनुमति कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थात् ५० बाट १०० बेडमा स्तरोन्नति गर्ने अनुमति तत्काल कार्यान्वयनमा नजाने भएको हो।

पाण्डे घुस प्रकरणमा जोडिएपछि नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलले पनि घटनाप्रति ध्यानाकर्षण जनाएको छ। संसदीय दलले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छुट्टै छानबिन समिति गठन गरेको जनाएको छ।यस प्रकरणमा अहिले प्रदेश सरकारको छानबिन समिति, अख्तियारको सम्भावित अनुसन्धान तथा एमाले संसदीय दलको आन्तरिक छानबिन अघि बढ्ने अवस्था बनेको छ। आरोप पुष्टि वा खण्डन हुने विषय भने सम्बन्धित निकायबाट हुने अनुसन्धान र छानबिनको निष्कर्षपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।