कुनै न कुनै दबाबमुलक कार्यक्रम वा प्रदर्शन भइरहने थलो हो, पोखराको मानव अधिकार चोक । आइतबार बिहान भने चोक सुनसान थियो । रवि लामिछाने पक्राउपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता, कार्यकर्ता भेला हुने यो चोकमा शनिबार पनि भीड थिएन । तर, त्यही चोकको चौतारो एक जना टाउकोमा कागजको टोपी र छातिमा पम्प्लेट टाँसेर उभिइरहनु भएको छ ।

न कुनै नाराबाजी छ, न कुनै भीड । केबल एक जनामात्र पम्ल्लेट टाँसेर उभिइरहेको देखेर सिद्धार्थचोक, चिप्लेढुंगा हुँदा आउ–जाउ गर्नेहरू दंग पर्छन् । सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि भन्दै चोकमा एक्लै उभिएका व्यक्ति हुन्, नेत्र चापागाईं । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीनिकट सामाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष चापागाईंले विभिन्न माग राख्दै सार्वजनिक सुधार लागि भन्दै फेरि एक्लै उभिएर सरकारलाई दबाब दिन थाल्नुभएको हो ।

गत जेठमा ११ दिनसम्म काठमाडौं माइतीघरमा उभिएर सरकारलाई दबाब दिनुभएका चापागाईंसँग माग पूरा गर्ने तत्कालीन शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको थियो । ‘गुणस्तरीय शिक्षाको आधार, ईसीडी शिक्षामा सुधार’ भन्ने नारासहित ११ दिन उभिएका नेत्रसँग श्रेष्ठले इसिडी शिक्षक शिक्षिकाको योग्यता, सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार युगानुकूल बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । दिवा खाजा प्रति विद्यार्थी ५० रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने उहाको माग थियो ।

यसपटक पुरानो माग पूरा गर्नुपर्ने समेत थप १५ बुँदे माग राख्दै चापागाईंले आइतबारदेखि एक्लै उभिएर भद्र आन्दोलनको थालनी गर्नुभएको हो । माओवादी विद्यार्थी आन्दोलन हुँदै विद्यार्थी राजनीतिमै सक्रिय बन्नुभएका चापागाईंले पछिल्लो पटक देशका करिब ८० विद्यालयको अध्ययन र भ्रमण गरेपछि फेरि एक्लै उभिएर दबाब थालेको बताउनु भयो ।
मानवअधिकार चोकबाट उभिन थालेका चापागाईंले सातै प्रदेशको राजधानी हुँदै अन्तिममा काठमाडौं माइतीघरमा उभिएर निर्णायक दबाब दिने योजना बुन्नु भएको छ । मानवअधिकार चोकमा आइतबार र सोमबार बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म नेत्र उभिइरनुभयो

नयाँ शिक्षा ऐन नल्याउन देशैभरि स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा जटिलता तथा अन्योल सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा तत्काल नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस् भन्ने उनको माग छ । ईसीडी शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा मान्यता दिने शिक्षा ऐनको सुनिश्चितता गर्न उनले माग गरेका छन् ।
विशेषगरी पहाडी ग्रामिण इलाकामा आवसीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीतिलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने, शिक्षक पेशालाई सम्मानित बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, प्रधानाध्यपकको भत्ता बढाउनुपर्ने लगायत माग उनले राखेका छन् ।

विद्यालयहरूको वार्षिक मसलन्द खर्च १० देखि ३० हजार रुपैयाँ बढाउन बिजुली र खानेपानीको महसुस निःशुल्क, शैक्षिक सुधार कोष निर्माण गरी आर्थिक आधार निर्माण गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रममा सीपमुलक र खेलकुदलाई अनिवार्य रुपमा समावेश गर्नुपर्ने लगायतका चापागाईँको माग छ ।

चापागाईंले यस्तै विभिन्न माग राखेर शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई पनि भेटेका थिए । तर, पनि शिक्षा ऐन ल्याउन र सार्वजनिक शिक्षाको सुधार गर्न तदारुकता नदेखाइएको भन्दै भद्र आन्दोलन तथा शिक्षा जागरणका लागि दबाब सिर्जना गर्न एक्लै उभिएको चापागाईंले बताए ।