सरकारले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन तथा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले नयाँ विधेयक अघि बढाएको हो। पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्सालको नेतृत्वमा तयार गरिएको विधेयकमा निम्न आय भएका नागरिकलाई आवासको आधारभूत सुनिश्चिततादेखि मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र भूकम्पप्रतिरोधी घर उपलब्ध गराउनेसम्मका विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।सरकारले प्रत्येक नागरिक तथा उनका परिवारका लागि सुरक्षित आवासको पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति अनुरूप विधेयक तयार गरिएको जनाएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले आर्थिक अवस्थाका आधारमा आवाससम्बन्धी सहायता तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ।

पहिलोपटक घर बनाउनेलाई निर्माण सामग्री निःशुल्क

विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा निर्माण मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस व्यवस्थाअन्तर्गत तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी घर निर्माण गर्न चाहने नागरिकले राज्यबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई आफ्नै घर निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ। त्यस्तै, गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।

विपन्न परिवारलाई ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान
गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न सरकारले प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म आवास अनुदान उपलब्ध गराउन सकिनेछ। आवास निर्माण गर्न आर्थिक रूपमा कठिनाइ भोगिरहेका नागरिक तथा परिवारलाई लक्षित गरी यस्तो अनुदानको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, मापदण्ड तथा लक्षित लाभग्राहीको विवरण भने सम्बन्धित नियमावली तथा कार्यविधिबाट निर्धारण हुने प्रस्ताव छ।

जोखिमपूर्ण बस्ती सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने
प्रस्तावित नयाँ भवन ऐनले विपद् जोखिममा रहेका तथा असुरक्षित बस्तीको व्यवस्थापनलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। विधेयकअनुसार विपद्, असुरक्षित अवस्था वा जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबानलगायतका प्राकृतिक जोखिमका कारण नागरिकको आवास असुरक्षित बनेको अवस्थामा सरकारले सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था यसमा राखिएको छ। यसले जोखिमपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकको सुरक्षा तथा व्यवस्थित पुनःस्थापनालाई कानुनी आधार दिने अपेक्षा गरिएको छ।

मध्यम आय भएका परिवारका लागि ‘स्मार्ट घर’
विधेयकले निम्न आय भएका नागरिकका लागि मात्र नभई मध्यम आय भएका परिवारका लागि समेत सुरक्षित तथा व्यवस्थित आवास उपलब्ध गराउने अवधारणा अघि सारेको छ। प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार भूकम्पप्रतिरोधी तथा आधारभूत भवन निर्माण मापदण्ड पूरा भएका घर निर्माण तथा उपलब्ध गराइनेछ। यस्ता घरलाई आधुनिक सुविधासहितको ‘स्मार्ट घर’को अवधारणामा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित घरको लागत रु. २० लाखदेखि रु. ७५ लाखसम्म हुने र घरको प्लिन्थ क्षेत्रफल करिब ९०० देखि १ हजार ३०० वर्गफुटसम्म हुने उल्लेख गरिएको छ।

सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत घर प्राप्त गर्ने व्यवस्था
मध्यम आय भएका नागरिकले एकैपटक ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने उद्देश्यले घर खरिद वा निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण तथा किस्ताबन्दी भुक्तानीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक प्रस्तावअनुसार नागरिकले रु. ५ लाख अग्रिम भुक्तानी गरी बाँकी रकम १५ वर्षसम्म मासिक रु. ११ हजारका दरले भुक्तानी गर्ने गरी घर प्राप्त गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै, नागरिकको आर्थिक क्षमता र रोजाइअनुसार विभिन्न अग्रिम तथा मासिक किस्ताका विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित विकल्पमा:

रु. ५ लाख अग्रिम भुक्तानीपछि मासिक रु. ११ हजार किस्ता

रु. १० लाख अग्रिम भुक्तानीपछि मासिक रु. १५ हजार किस्ता

रु. १५ लाख अग्रिम भुक्तानीपछि मासिक रु. २० हजार किस्ता

रु. २० लाख अग्रिम भुक्तानीपछि मासिक रु. ३० हजार किस्ता

रु. २५ लाख अग्रिम भुक्तानीपछि मासिक रु. ३५ हजार किस्ता

तिर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

आवासलाई कानुनी अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य
सरकारले नयाँ भवन ऐनमार्फत आवाससम्बन्धी कार्यक्रमलाई केवल सरकारी योजनाका रूपमा सीमित नराखी नागरिकको आवासको अधिकारलाई कानुनी आधार दिने उद्देश्य राखेको जनाएको छ।
विधेयकमा आर्थिक अवस्थाका आधारमा नागरिकलाई वर्गीकरण गरी निम्न आय भएका नागरिकका लागि आवासको ग्यारेन्टी र मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित आवासको व्यवस्था गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। यसका साथै पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नागरिक, विपन्न परिवार, जोखिमपूर्ण बस्तीमा बसोबास गरिरहेका नागरिक तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई लक्षित गरी फरक–फरक सहायता र आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयक पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयन
भवन ऐन, २०८३ को विधेयक हाल संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अवस्थामा रहेको छ। संसदमा छलफल, संशोधन तथा पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणलगायतको संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र ऐनका रूपमा लागू हुनेछ। त्यसैले विधेयकमा उल्लेख भएका अनुदान, निःशुल्क निर्माण सामग्री, जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरण तथा सहुलियतपूर्ण आवाससम्बन्धी व्यवस्था हाल प्रस्तावित प्रावधान मात्र हुन्। सरकारले भने नयाँ कानुनी व्यवस्थामार्फत देशभर सुरक्षित, व्यवस्थित र नागरिकको आर्थिक क्षमताअनुकूल आवासको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा निम्न आय भएका परिवारदेखि मध्यम आय भएका नागरिकसम्मका लागि आवाससम्बन्धी सरकारी सहयोगको दायरा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।